मुंबई : १०० कोटी वसुलीप्रकरणी अडचणीत आलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, सुप्रीम कोर्टात अटक होऊ नये म्हणून, त्यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर तसेच, सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत, ही राज्य सरकारची याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्यांनंतर, ईडीने देशमुख पिता-पुत्रांना कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणी चौकशीसाठी, पुन्हा नवीन समन्स जारी करत सोमवारी हजर राहण्यास सांगितले होते.
“…नाहीतर २०१४ सालीच महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली असती”, माजी मुख्यमंत्र्यांचा मोठा गौप्यस्फोट
मात्र, ईडीच्या चौथ्या समन्सनंतर देखील अनिल देशमुख चौकशीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे आता अनिल देशमुख नेमके कुठे गायब झाले आहेत? असा सवाल ईडीला पडला आहे. तसेच, यासंदर्भात आता ईडी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज दिल्या जाणाऱ्या आदेशांची वाट बघत असून, “आम्ही अनिल देशमुखांशी संप्रर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, मात्र अनिल देशमुख कुठे आहेत, याची आम्हालाही माहिती नाही. त्यांचा नेमका ठावठिकाणा आम्हाला माहिती नाही”, असं ईडीने म्हटलं आहे.
अनिल देशमुख प्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात, ठाकरे सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव
दरम्यान, अनिल देशमुखांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने देशमुखांची याचिका फेटाळून लावली, तर ईडीसमोर हजर राहण्याशिवाय देशमुखांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी देशमुखांची चौकशी होणार का? झाली तर ती कधी होणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
Enforcement Directorate had summoned ex- Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh and his son Hrishikesh Deshmukh for questioning in connection with an alleged money laundering case.
— ANI (@ANI) August 3, 2021
अखेर ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत राज्य सरकारची नवीन नियमावली जाहीर, पुणेकरांना दिलासा नाहीच
दुसरीकडे, ठाकरे सरकारने सीबीआयच्या दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील २ परिच्छेद वगळण्यात यावेत, या मागणीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वाझेला पोलीस दलात घेण्यात आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत देशमुखांचा हात होता, असं सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हेच मुद्दे गुन्ह्यातून वगळण्यात यावेत, कारण हे मुद्दे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचा भाग आहेत. त्यांची सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, अशी याचिका सरकारने केली होती.
Read Also :
- मोठी बातमी : पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज, ठाकरे सरकारचा निर्णय
- केंद्र सरकार जर ओबीसी डाटा देत नसेल, तर घरोघरी जाऊन गोळा करु; विजय वडेट्टीवार म्हणतात…
- पवार-शाहांची भेट राजकीय नाही, सहकार विषयावर चर्चेची शक्यता, प्रवीण दरेकरांचा खुलासा
- मोठी घडामोड: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अमित शहा यांची दिल्लीत भेट
- आर्थिक राजधानीचे ग्रहण तूर्तास सुटले, मुंबईकरांना निर्बंधांमध्ये मोठा दिलासा