मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देशातील गरीब आणि बेघरांना घर मिळण्यासाठी होतो. मात्र राज्यात ईडी सरकारने गरजू जनतेला या योजनेपासून वंचित कसे ठेवता येईल याचा यशस्वीरीत्या घाट घातला. ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकारकडून आलेल्या पत्रकानुसार राज्यातील तब्बल 1 लाख 16 हजार 959 लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. या लाभार्थ्यांसाठी केंद्रकडून आलेला निधी आता थेट दुसऱ्या राज्यात जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात लेखी सूचनाच केंद्र सरकारकडून राज्याच्या ग्राम विकास विभागाला देण्यात आली आहे. असं म्हणत राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
यापूर्वी उद्योग परराज्यात घालवल्याने त्यातून निर्माण होणारे रोजगारही परराज्यात गेले. यातून राज्यातील तरूणांच्या भवितव्याशी खेळ राज्य सरकारने केला. आता घरकूल योजनेचा निधी इतर राज्यात घालवून ईडी सरकारने राज्यातील लाखो गरजू कुटुंबियांना पक्क्या घरापासून वंचित ठेवण्याचे पाप केले. जनता यावर निश्चित उत्तर दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही. असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे.
आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
देशामध्ये मागील 16 महिन्यातील बेरोजगारीने नवा उच्चांक गाठला आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्के झाल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) अहवालातून स्पष्ट झाले. मागील महिन्याच्या तुलनेत बेरोजगारीच्या दरात 0.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने शहरी बेरोजगारीत झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशात बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत असला तरी या प्रमुख समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी मोदी सरकार धार्मिक द्वेष,सामाजिक तेढ व 2024 च्या निवडणुकीत आपल्या जागा कशा वाढतील यामध्ये व्यस्त आहे.
“नारायण राणेंनी स्वत:च्या भावाचा खून केला, त्याची नार्कोटेस्ट करा, सगळं उघड होईल”
बेरोजगारीवर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही तर देशातील तरुणांकडून 2024 मध्ये मोदी सरकारला त्याची मोठीच किंमत नक्की मोजावी लागेल यात शंका नाही. शहरी भागात नोव्हेंबर 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.96 टक्के होता, तो डिसेंबर 2022 मध्ये वाढून 10.09 टक्के झाला आहे. ग्रामीण भागात बेरोजगारी किंचित कमी झाला असून नोव्हेंबर 2022 मध्ये ग्रामीण भागात 7.55 असलेला बेरोजगारीचा दर डिसेंबर 2022 मध्ये 7.44 टक्क्यांवर घसरला आहे. शहरी भागातील बेरोजगारीचा सरासरी दर 10.1 टक्के, तर ग्रामीण भागांतील सरासरी दर 7.5 टक्के आहे.
Read also
- “अजितदादांचा संघ-भाजपला एवढा राग का येतो?”
- “भाजपचा आणि खोकेबाज गद्दारांचा येणारा काळ कसा असेल”?
- “जसं अथर्वशीर्ष विषय घेतला, तसा महापुरूषांचाही अभ्यासक्रम विद्यापीठात घ्या”; भुजबळांची शिंदेंसमोरच मागणी
- जे.पी. नड्डा नंतर लगचेच योगी आदित्यनाथ मुंबई दौऱ्यावर, चर्चांना उधान
- “भिडे वाडा मोठे स्मारक व्हावा ही भूमिका, मोदींकडूनंही त्याला दुजोरा” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे