पुणे : २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘पीएमआरडीए’लाच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याबाबत अधिसूचना काढूनही या गावांच्या विकास आराखड्याचे अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न राज्य शासन दरबारी यशस्वी ठरणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या कलगीतुऱ्याला ब्रेक लागणार आहे.
आजपर्यंत प्रामाणिकपणे काम केले; राजकारणात कधीही दिखाऊपणा केला नाही – धनंजय मुंडे
२०१६ साली पुणे माहापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती. महापालिकेत २०१६ साली विकास आराखड्याबाबत सर्वसाधारण सभा सुरू असतानाच तत्कालीन फ़डणवीस सरकारने विकास आराखड्याचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेत असल्याची अधिसूचना काढली. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला विकास आराखड्याबाबतची सभा तहकूब करून, विकास आराखड्याचे सर्व दप्तर शासनाला द्यावे लागले होते. त्याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली.
मोठी बातमी: आता मोदी सरकार रेल्वेच्या जमिनी विकणार!
महापालिकेच्या खास सभेच्या आदल्या दिवशीच राज्य सरकारने पीएमआरडीएला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना काढली. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी खास सभा घेत प्रस्ताव मान्य करुन घेतला. हा प्रस्ताव आता महापालिका आयुक्तांकडे अंमलबजावणीसाठी गेला आहे. त्या ठिकाणीच तो निरस्त होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी तो राज्य सरकारकडे पाठवला तरी तेथे त्याची किंमत शून्य होणार आहे. कारण त्याआधीच शासनाने निर्णय घेतला. परिणामी नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावातील ‘गटर, वॉटर, मिटर’, स्वच्छतेची कामेच प्रामुख्याने महापालिकेला करावी लागणार आहेत.
उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांची ‘वर्षा’वर अर्धा तास चर्चा; राजकीय चर्चेला उधान
आजच्या खास सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने खूप सावध भूमिका घेत सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार सभा चालू दिली. पण अखेरीस महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या ठराव मान्यतेविषयी भाष्य न करता सभेला उत्तर देताना सांगितले की,२३ गावे २३ डिसेंबर २०२० ला अधिसूचना निघून, ३० जूनला प्रत्यक्षात समाविष्ट झाली. “आम्ही ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बुधवारी शासनाने पीएमआरडीएला विशेष प्राधिकरण नियुक्त केले आहे. त्यानुसार २३ गावे आपल्याकडे पीएमआरडीए म्हणून नियोजित झाली,” असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केलेल्या ठरावावर भाष्य करणे त्यांनी टाळले.
Read Also :
- ब्राँडगेज मेट्रो प्रकल्पात बल्लारपूर व चंद्रपूर या शहरांचा समावेश करावा – आ. सुधीर मुनगंटीवार
- शिवसेना उचलणार स्वप्निलच्या बहिणीच्या शिक्षणाचा खर्च, केली १० लाखांची मदत
- इयत्ता १० वीचा निकाल शुक्रवारी दुपारी १ वाजता जाहीर होणार
- घटक पक्षांचा ठाकरे सरकारला इशारा, कृषी विधेयकं मागे घ्या, अन्यथा..
- …आणि फडणवीस म्हणाले…”पंकजांचं भाषण ऐकण्याचा प्रश्न नाही, त्यावर मी बोलण्यात अर्थ नाही”