मुंबई : मराठा आंदोलनाचा मुद्दा गाजत असतांना मराठा आरक्षणाबाबत एक आंनदाची बातमी समोर आली आहे. मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग आणखी मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा…“पार्लमेंटमध्ये नवरा जाणार आहे की मी जाणार”, सुप्रिया सुळेंनी अजितदादांना डिवचलं
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात मोठ्या प्रमाणात गाजत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळायला हवं, या भूमिकेवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील ठाम राहिले आहेत. अशातच आता सरकारने मांडलेल्या विधेयकांचं कायद्यात रूंपातर करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा…“राष्ट्रवादीच्या प्रचाराची तुतारी फडणवीसांनी फुंकली,” राऊतांनी ‘तो’ व्हिडीओ शेअर करून फडणवीसांना डिवचलं
दरम्यान, आज राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. मराठा आंदोलनाच्या पाठीमागे नेमका कुणाचा हात आहे ? याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी लावून धरली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला एसआयटी चौकशी व्हावी असे आदेश दिले. त्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी मार्फत चौकशी होईल. असे सांगितले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“विरोधकांनी आयमाय काढली तरीही हा फडणवीस तुमच्या बाजूने उभा राहिल”, फडणवीसांनी दिली ग्वाही
हेही वाचा..“आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी, फडणवीसांनी जरांगेंना ललकारलं,” जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया म्हणाले…
हेही वाचा…“मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांचा बोलवता धनी कोण ?” SIT ची चौकशीची मागणी, सभागृहात एकच गोंधळ
हेही वाचा…“विदर्भामध्ये वसुली गॅंग बसलीय”, शिंदे गटात प्रवेश करताच ‘या’ महिला नेत्याने ठाकरेंवर चढवला हल्ला
हेही वाचा…मराठा आरक्षणावर शरद पवार अन् उद्धव ठाकरे गप्प का ? भाजप नेत्याचा सवाल