मुंबई : ‘थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडी’च्या निर्णयाला विरोध करताना अजित पवार यांनी सरकारला आज विधानसभेत खडेबोल सुनावले. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही पैसा नाही. त्यामुळे शहरांचा विकास रखडला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय घेतल्यास नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकण्याचे प्रकार वाढीस लागतील. तसेच या प्रक्रियेत मनी आणि मसल पॉवर असणारी विकृती वाढीस लागेल. यापूर्वीही अनेक वेळा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते, काही काळासाठी ते राबविले सुद्धा होते. मात्र अनेक ठिकाणी थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि सभागृहात सदस्यांचे बहुमत दुसऱ्या विचाराचे असे प्रकार झाले होते. त्यामुळे शहराच्या विकासकामात आणि निर्णय प्रक्रियेत एकमत होत नाही. त्याचा परिणाम संबंधित शहराच्या विकासावर होतो. त्यामुळे कोणत्याही विषयीचा भावनिक निर्णय न घेता, तो पूर्णपणे व्यवहारी पातळीवर पडताळून घेणे आवश्यक असते. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे असे सांगत अजितदादांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
“शिंदे गट फिंदे गट काही नाही, आम्हीच खरी शिवसेना”; संतोष बंगार यांचा शिवसेनेवर दावा
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मनी, मसल पॉवर असणाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते. यामुळे गरीब आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार नाही. थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा तर उर्वरीत बहुसंख्य सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असल्यास शहरांच्या विकासाला खीळ बसेल, असे सांगत विरोधी पक्षनेते मा. अजितदादा पवार यांनी आज विधानसभेत थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. दरम्यान, जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा आग्रह धरता तर मुख्यमंत्रीसुद्धा थेट जनतेतूनच निवडून द्या, असा टोलाही अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला लगावला.
फडणवीसांनी बाळासाहेबांच्या नावाने मते मागणे म्हणजे मोदी पर्व संपत आल्याची नांदी अन् कबुली
आपल्या देशात अध्यक्षीय पद्धत लागू करायची आहे का? असा सवाल करीत छगन भुजबळ थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा अशी केली मागणी मुख्यमंत्री यांच्या वैचारिक भूमिकेत सातत्याने बदल का होतो असा सवाल करत थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १५९ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, याआधीही अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांनी बघितले आहेत. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांना गावाचा किंवा शहराचा कारभार करायचा आहे, त्यांना सोयीचा होईल असा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच नगराध्यक्ष निवडीबद्दल आपली भूमिका मांडली होती. मात्र आता ते आपली वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलत आहेत? असा सवाल उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांनी किमान एका विचारावर ठाम राहावे, असा टोला भुजबळ यांनी लगावला.
“गद्दारांचे हे बेकायदेशीर सरकार लवकरच कोसळणार म्हणजे कोसळणार”
थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष हे नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. म्हणून या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. सरपंच, नगराध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणुक घेण्यासंबंधी विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात मांडले. मविआ सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना मा.शिंदे यांनीच हे विधेयक अस्तित्वात येणे चूक आहे यासाठी वकिली केली होती. एवढ्या कमी कालावधीत एखाद्याचे मत परिवर्तन कसे होऊ शकते? असा सवाल जंयत पाटलांनी उपस्थित केला.
Read also
- “डासांचे वर्गीकरणात किती नर अन् किती मादी डास आढळले?”; भुजबळांनी आरोग्य मंत्र्यांची घेतली फिरकी
- “700 वर्षापुर्वीच्या राम, लक्ष्मण आणि हनुमानाच्या मुर्त्या चोरीला”; विधानसभेत चर्चा
- “मोहित कंबोजने नाक घासावं अन् मेदु शिल्लक असेल तर आपल्या भागाचा विकास करावा”
- मोहित कंबोज यांच्या निशाण्यावर आता रोहित पवार; ट्विट करत दिली माहिती
- “विनायक मेटेंना तात्काळ उपचार का मिळाला नाही”; फडणवीसांनी सांगितलं खरं कारण