नवी दिल्ली : मागील दोन महिन्यापासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अखेर केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतल्याची दिसत आहे. शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक चर्चा होऊनही कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. आता अखेर सरकारने एक पाऊल मागे घेत शेतकऱ्यांसमोर दोन प्रस्ताव ठेवले आहेत.
स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला. याशिवाय एमएसपीसंबंधी चर्चा करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन केली जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
कृषी कायद्याबाबत सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असले तरी शेतकरी मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आता केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर शुक्रवारी 22 जानेवारी रोजी दुपारी बारा वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे.
शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक आणि योग्य दिशेने चर्चा झाली असून, शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत कदाचित तोडगा निघू शकेल, असेही बैठकीनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले.
Read Also :
- नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशींचा गडकरींच्या खात्यावर निशाणा, नंतर मागितली माफी
- अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष बाइडन यांना पंतप्रधान मोदींनी दिल्या खास शुभेच्छा
- मराठा आरक्षणाबाबत समन्वयाचा अभाव ? सरकारला अंधारात ठेवून MPSCची न्यायालयात याचिका
- निलेश राणेंवर भाजपने सोपविली ‘ही’ मोठी जबाबदारी
- ‘चंद्रकांत पाटलांना कोल्हापुरातूनही निवडून आणू’