मुंबई : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राज्यात ठिकठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनं काढलीत. यावर सरकारने कांद्याला २४१० क्विंटल रूपये देऊन २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक असल्याने सुमारे ८०० टन कांदा बंदरावर सडला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा…“महायुतीत वादाची ठिणगी..,! राष्ट्रवादीकडून पालकमंत्र्यांवर दबावाचा प्रयत्न? वजन असणा-या जिल्ह्यात कुरबुरी?
केंद्राने कांद्यावर लावलेले ४०% शुल्क भरणे अनेक निर्यातदारांना शक्य नसल्यामुळे सीमा शुल्क विभागाने जेएनपीए बंदर परिसरात कांद्याचे कंटेनर अडवून ठेवले होते. परिणामी २५ कार्गो कंटेनरमधून निर्यातीसाठी आलेला ८०० टन कांदा सडल्याने निर्यातदार हवालदिल झाले आहेत.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढीच्या निर्णयाअगोदरच जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण) बंदरात आणि बंदराबाहेरील विविध कंटेनर यार्डातील सुमारे २०० कंटेनर्समधून कांदा परदेशात जाणार होता.
हेही वाचा…बंडखोरांना मोठा धक्का, पक्षातून फुटलेल्यांना पदावरून तात्काळ दूर करा, मुंबई कोर्टात याचिका दाखल
मात्र वाढीव निर्यात शुल्कामुळे विदेशी व्यापाऱ्यांनी कांदा घेण्यास नकार दिल्याने तो कांदा सडला. जोपर्यंत आपल्या राज्यातील कांदा परदेशात जाणार नाही, तोपर्यंत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संकटातून मुक्तता होणार नाही. केंद्र शासनाने हे लक्षात घेऊन कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करावे व कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा.
READ ALSO :
हेही वाचा…“५० खोक्यांच्या जीवावर पक्ष फोडून महाराष्ट्रात चिखल करणाऱ्या भाजपविरोधात इंडियाची बैठक”
हेही वाचा…“हातात तलवार घेऊन शक्तीप्रदर्शन करणं बांगरांना महागात पडलं,” आता पोलिस स्टेशनच्या चकऱ्या मारव्या लागणार
हेही वाचा…“इकडे मुलीची मंत्रालयात अजित पवारांसोबत भेट अन् तिकडे नवाब मलिकांना कोर्टाकडून मोठा दिलासा”
हेही वाचा…“सरकारमधीलच ‘हा’ आमदार सरकारच्या विरोधात मोर्चा काढण्याच्या तयारीत”
हेही वाचा…दोन महिन्यानंतर पंकजा मुंडे राजकारणात सक्रिय, ११ दिवस राज्यात “शिवशक्ती जागर” यात्रा काढणार