मुंबई : सहकारी बँकांमधील कारभार हा कायमस्वरूपी पारदर्शक होण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे नेहमीच प्रयत्न केले जातात. मात्र देशभरातील राजकारण्यांकडून नेहमीच यागोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते. नुकतीच मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. या निवडणुकीमध्ये देखील रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना पद्धशीरपणे फाटा देण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी मुंबै बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अर्ज दाखल केला आहे.
भ्रष्टाचार, खंडणी, वसुली यापलिकडे महाविकास आघाडीचे कुठले कर्तृत्व नाही – चंद्रकांत पाटील
प्रवीण दरेकर हे निवडणुकीत उतरणार हे सगळ्यांनाच न्यात होते. मात्र त्यांनी थेट मजूर संस्था प्रवर्गातून दाखल केला आहे. कोट्यवधींची संपत्ती असलेले प्रवीण दरेकर ‘मजूर’ कसे ठरु शकतात, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यावरून जिल्हा बँकेतील राजकारण आतापासूनच तापले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि नेहमीच ते मजूर प्रवर्गातून आपला यूएमद्वारी अर्ज दाखल करत असतात. यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत.
स्वातंत्र्य तर संघर्षातून मिळाले, भीक म्हणून मिळाल्या तर त्या पदव्या आणि पुरस्कार – कन्हैयाकुमार
विशेष म्हणजे दरेकर ज्या पद्धतीने मजूर प्रवर्गातून अर्ज भारतात ही सरळ सरळ नियमांची पायमल्ली होण्याचा प्रकार आहे आणि वर्षानूवर्षे हा प्रकार सुरुच आहे. सहकार सुधार पॅनेलचे अंकुश जाधव, संभाजी भोसले यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे याविषयी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे मजूर प्रवर्गातील अर्ज बाद झालाच तर प्रवीण दरेकर यांच्यासाठी नागरी बँकांच्या वर्गवारीतूनही संचालकपदासाठी अर्ज भरण्याचा पर्याय खुला असेल.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव; आशिष शेलार यांना 1 लाखाचा ऑनटेबल जामीन मंजूर
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक येत्या २ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपचे प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड मैदानात उतरले आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रसाद लाड यांनी नुकतीच मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.
Read Also :
- विधानपरिषदेचे १७ आमदार होणार निवृत्त; महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा बदलणार राजकीय गणिते
- काँग्रेसने ऐनवेळी उमेदवार बदलला; अपक्ष उमेदवार आणि बावनकुळेंमध्ये थेट लढत होणार!
- पाच नाही तर पंचवीस वर्षे महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार टिकणार; खासदार सुप्रिया सुळेंचा दावा
- नवाब मालिकांनंतर आता ‘यांना’ वानखेडे कुटुंबीयांनी ओढले न्यायालयात
- ३७८ दिवसांच्या अविरत संघर्षानंतर अखेर कृषी कायदे संसदेत रद्द