नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासारख्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील अनेक विषयावर तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात सकारात्मक व जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. तर अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन १७ विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी १२ मंजूर झाली. लोकायुक्त हे महत्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. परंतु तब्बल वर्षभरानंतर ते विधान परिषदेत मंजू करण्यात आले. याबरोबर भ्रष्टाचार विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काल हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटा दिवस होता. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
हेही वाचा…“मराठा आंदोलनादरम्यान शासनाने किती गुन्हे मागे घेतले?” फडणवीसांना सांगितला आकडा
अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, चिटफंड सुधारणा, महाराष्ट्र कॅसिनो निरसन करणे अशी काही विधेयके देखील मंजूर झाली. एकही मिनिट वाया न घालवता दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे झाले. विदर्भासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर चर्चा झाली. त्याचवेळी नागपूरमधील रामटेक मतदारसंघात जाऊन पिकांचे झालेले नुकसान पाहिले. जेव्हा- जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदीच्या वेळेस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. कोणत्याही सरकारने केली नाही. इतकी विक्रमी ४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षांपासून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केली आहे. धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी १५ हजारांच्या ऐवजी २० हजार रुपये केला आहे असेही शिंदेंनी म्हटलं.
हेही वाचा…“बसंती इन कुत्तो के सामने मत नाचना असे म्हणायचे, आता उबाठावाले कुत्तासोबत नाचतात,” शिंदे गटाचा हल्लाबोल
दरम्यान, विदर्भासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येईल आणि बळी राजाला मोठा फायदा होईल. कांद्याची महाबँक आपण स्थापन करत आहोत. समृद्धी महामार्गावर 13 ठिकाणी ही कांद्याची महाबँक तयार करण्यात येणार आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासारख्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील विषयांवर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरु होती. सर्व सदस्यांनी अतिशय शांतपणे, संयमाने आपली मते मांडली. शासनाला सूचना केल्या. न्यायालयात टिकणारे आणि दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर आम्ही ठाम आहोत. एकीकडे भक्कमपणे न्यायालयात लढण्याची आमची तयारी आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे विहित कार्यपद्धती राबवून देण्याचे कामही सुरु आहे. फेब्रुवारीत आवश्यकता भासली, तर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील भरविण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा…निवडणुकीआधी इंडिया आघाडीत बिघाडी; जागावाटपावरून काॅंग्रेस, तृणमूल काॅंग्रेस आणि आप आमनेसामने
मराठा समाजाला कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन केली आहे.या समितीचे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. त्याचे दोन अहवाल शासनाला सादर झाले आहेत. दुसरा अहवाल तपासण्यासाठी विधी विभागाला पाठविला आहे.त्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचे लोकाभिमुख सरकार आहे. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे सरकार आहे. मराठा आरक्षणावर सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणे सगळ्यांचे काम आहे. जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
READ ALSO :
हेही वाचा…भाजपचं ठरलंय..! शिंदे आणि अजित पवार कमळावर निवडणुका लढवणार; माजी मंत्र्यांचा मोठा दावा
हेही वाचा…सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रं देण्याचा वेग वाढवला, आतापर्यंत ‘इतके’ प्रमाणपत्राचं वाटप
हेही वाचा…भाजपच्या ‘या’ युवा नेत्याने केली आत्महत्या ; आत्महत्या की घातपात संशय ? पुण्यात एकच खळबळ
हेही वाचा…“आम्ही अदाणीला घाबरत नाही, भविष्यातही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू”, वर्षा गायकवाड कडाडल्या
हेही वाचा…“आदित्य राजाच्या कृपने वरूण राजानं अक्षर:श टेंडरचा पाऊस पाडला” ; मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल