नवी दिल्ली : राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अहवाल फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हा मोठा धक्का राज्य सरकारला बसला आहे. यावरून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर टिकाटिप्पणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा आघात केल्याचे म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या जाण्यावरून आदित्य ठाकरे म्हणतात… ‘हा तर महाराष्ट्राचा अपमान’
ओबीसी आरक्षणासाठी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून तयार केलेला नाही. त्यात संशोधनाचा सुद्धा अभाव आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर आघात झाला आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले. 5 मार्च 2021 पासून ते आजपर्यंत केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी केली गेली. महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ? असा सवाल ही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
भाजपने राज्यपालांबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी; आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून काँग्रेस आक्रमक
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही तो करू. भाजपा ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील. राज्य सरकार कोणतेही उत्तर सुप्रीम कोर्टात देऊ शकले नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा निकाल आला. अंतरिम अहवालाच्या नावाने कोणताही तर्क नाही, आकडेवारी नाही. ओबीसी समाजाची ही थट्टा आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाही. असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
‘राज्यपाल नव्हे तर भाज्यपाल’; अभिभाषण न करता निघून गेल्यावर राज्यपालांवर शिवसेनेची टीका
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read also:
- काही बोलघेवडे मंत्री फक्त बोलत राहिले, त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – चंद्रशेखर बावनकुळे
- नवाब मलिकांना मोठा दणका; न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला, ७ मार्चपर्यंत कोठडीच
- एसटी विलिनीकरण नाहीच; त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब
- मलिकांना कोण वाचवतंय, बाळासाहेब ठाकरे असते तर..? सरकार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
- ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, मंत्रिमंडळाची बैठक