जालना : एक दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नाही. घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायला नको. तसेच घाईने घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही. मराठा समाजाला नक्कीच आरक्षण मिळेल, परंतु त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. असं दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे पाटील यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज अंतरसराठी गावात दाखल झाले आहे. यातच मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत कायदेशीर बाबी समजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हेही वाचा…“सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे,” मिटकरींच्या भूमिकेनंतर पक्षात वाद होण्याची शक्यता ?
राज्य सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आणि निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे अंतरसराठी गावात दाखल झाले आहेत. त्यांच्याकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर बाबी मनोज जरांगे पाटलांना समजून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यातच मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही. असा सवाल मनोज जरांगे पाटलांकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा…“राज्य सरकारने मराठ्यांसोबत मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्यावे,” महाराष्ट्रातील ‘या’ आमदाराने केली मागणी
दरम्यान, मराठा मागास हे सिद्ध झालेलं नाही आहे. असं निरिक्षण सुप्रिम कोर्टाने नोंदवलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करावं लागणार आहे. यातच सुप्रिम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाई केली जात आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींची कागदपत्र दाखवत मनोज जरांगे पाटलांशी चर्चा करीत आहेत.
READ ALSO :
हेही वाचा…मराठा आंदोलनाची धग कायम, राज्यात आज काय काय घडलं ?
हेही वाचा…नितेश राणेंचं पोस्टर गाढवाला लावून दिलं आव्हान, मराठा समाज राणेंच्या विरोधात आक्रमक
हेही वाचा…शिवसेना १६ अपात्र आमदारांवरील सुनावणी संपली, आता ‘या’ तारखेला होणार पुढची सुनावणी
हेही वाचा…“मराठ्यांनी मला वाचवलं, हल्ला करणारे दुसरेच ,”आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सांगितली सगळी हकीकत
हेही वाचा…विधानभवनात व्हीपवरून ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये खडाजंगी, आजच्या सुनावणीत मोठा ट्विविस्ट