मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२७ व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातील विधेयक मांडून, मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे, आता आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार, राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. दरम्यान, यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे :
- केंद्राने आधी जातीनिहाय आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले आणि आता पुन्हा दिले आहेत असे बोलत आहेत, ही शुद्ध फसवणूक आहे.
- इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षण ५०% पेक्षा अधिक देता येणार नाही हे स्पष्ट असताना, 2 वर्षांपूर्वी १० % ईसीबीसीचे आरक्षण कसे दिले?
- देशातल्या जवळपास सर्वच राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण ५०% पेक्षा अधिक.
- जेवणाला निमंत्रण दिले, पण हात बांधून सांगताय जेवा आता.
- ५० टक्क्यांचा निर्णय काढून टाका. जातीनिहाय जनगणना आवश्यक. त्याशिवाय कोणाला आरक्षण मिळणार नाही.
- केंद्र सरकारने धोरणात बदल करावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस जनमत तयार करणार.
- जातीनिहाय डेटा का देत नाही? त्यांना भीती मागास जातींना जास्त आरक्षण द्यावं लागेल ही भीती.
लायकीत राहा! नाहीतर पुण्यात फिरणं मुश्किल करून टाकू, मनसेचा प्रवीण गायकवाडांना इशारा
यावेळी त्यांनी कोणत्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे, याची सूची सांगितली. त्यानुसार…
हरियाणा- ६७, राजस्थान ६४, तेलंगाणा ६२, त्रिपुरा, मणिपूर, दिल्ली, बिहार, पंजाब, केरळ, झारखंड, आंध्र प्रदेश (या राज्यांना ६० %)
उ.प्रदेश ५९.६०, हिमाचल ५९, गुजरात ५९, पश्चिम बंगाल ५५, गोवा ५१, दीव-दमण ५१, पाँडेचरी ५१, कर्नाटक ५०.
Read Also :
- “मूर्ख आहात काय? कसल्या अंगार-भंगार घोषणा देतायत, हे शोभतं का?”, पंकजा मुंडेंचा रुद्रावतार
- भाजपच्या ‘जन आशीर्वाद’ यात्रेला सुरुवात, मंत्री भागवत कराडांसमोर मुंडे समर्थकांचा गोंधळ
- ‘औरंगाबाद’चे नामकरण लवकरच ‘संभाजीनगर’ होणार? शिवसेना नेत्याचे मोठे विधान
- विद्यार्थ्यांच्या समस्या घेऊन हर्षवर्धन पाटलांची कन्या, राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भेटीला
- बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी मी राजकीय आत्महत्या करण्यास तयार, खासदार अमोल कोल्हेंची आक्रमक भूमिका