मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या तत्कालीन व विद्यमान तरतुदीनुसार पंचायतीच्या निवडुण दिलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जात असते. ज्याच्याकरीता सरपंच पदासाठी निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारास बहुमत मिळणे आवश्यक ठरते. या निवडणुक पध्दतीत मोठया प्रमाणात घोडेबाजार होत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच ग्रा.पं. अधिनियाच्या तरतुदीनुसार सदस्यांच्या एकुण संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येत होता. असं भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
“ये आमच्याकडे बोकड कसं वरपायचं, कोंबडी कशी तोडायची शिकवतो”
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, परिणामी सदस्य वारंवार अविश्वासाचा ठराव मांडत असत ज्यामुळे सरपंचाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता व अविश्वासाची टांगती तलवार सतत कायम असल्याने पंचायतीचे कामकाज सुरळीतपने पार पाडण्यामध्ये व्यत्यय निर्माण होत होते. ही सर्व परिस्थिती टाळता यावी व सरपंचाला अर्थिक विश्वासाने काम करता यावे तसेच ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला स्थैर्य मिळावे या हेतूने तत्कालीन सरकारने केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार ग्राम विकास खात्याचे तत्कालीन सचिवांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, या समितीत पट्टमश्री पोपटरावजी पवार व अनेक तज्ञ सम्मिलीत होते.
“भाजपच्या ‘त्या’ उमेदवाराला पाठिंबा द्या”, सेनेच्या खासदाराचं उद्धव ठाकरेंना पत्र, अडचणी वाढल्या
समितीने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचा अभ्यास केला व ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, ग्रामीण जनता यांची मते जाणून घेतली व त्यानंतर या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्र शासन राजपत्र ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णय जारी करून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून व्हावी अशी तरतूद केली होती. परंतू त्यांनंतर आलेल्या सरकारने सरपंचाची निवडणुक थेट जनतेतून न करता ग्रामपंचायत निर्वाचित सदस्यांमार्फत करावी असा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील निर्वाचित सरपंचामध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाला. महाराष्ट्र राज्य सरंपच संघटनेनेही शासनाच्या या निर्णयास तिव्र विरोध दर्शविला होता. या सर्वांचा विचार न करता तत्कालीन शासनाने आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. असंही ते म्हणाले.
“देवेंद्रजी रात्री वेश बदलून एकनाथ शिंदें भेटायला जायचे”; अमृता फडणवीसांचं गौप्यस्फोट
ग्रामपंचायत स्तरावर होणारा भ्रष्टाचार, घोडेबाजार व वारंवार होणारे राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याकरीता आपण महाराष्ट्र शासन राजपत्र ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा निर्णय कायम ठेवून राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचासहित नगरपंचायत व नगरपरिषद मथील नगराध्यक्षांच्या निवडणुका थेट जनतेमधून कायम ठेवणेबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.
Read also
- “सेनेचा आक्रमक नेता गावाकडे जाऊन करतोय शेती”; अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच धरली गावाकडची वाट
- “तर राजकारण सोडून देईन”; बंडखोर आमदार शंभुराजे देसाईंचं मोठं वक्तव्य
- “शिंदे साहेबांनी भाजपवर दाखवलेल्या विश्वासाला तडा देऊ नका, भाजपा आमची शत्रू नाही”
- “कारण रिक्षाला बुलडोझरनेच ओढलं जातंय”; ‘त्या’ वक्तव्यावरून राष्ट्रवादीचा एकनाथ शिंदेंना खोचक टोला
- “अफवांवर विश्वास ठेऊ नका”; शरद पवारांसोबत व्हायरल झालेल्या फोटोचं शिंदेंकडून खंडण