मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान, आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“यांना रावणांची देखील उपमा देऊ शकत नाही”, नारायण राणेंची मुख्यमंत्र्यांवर बोचरी टिका
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच मार्ग मोकळा झाला मात्र यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण खळबळ उडाली असून आरोप प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या चालू झाल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण गमावल्याने महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते देत आहेत.
“शिवसंपर्क अभियान नव्हतं तर शिव्या संपर्क भाषण होतं”
आजच्या मध्य प्रदेशच्या निर्णयानंतरही भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्तेपणा करत असल्याची टीका पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.
शरद पवार लवकरच राष्ट्रीय राजकारणात; दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले तिसऱ्या आघाडीचे संकेत
“ओबीसी मंत्र्यांना विनंती… दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र सरकारला विनंतीवजा इशारा दिला आहे. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर काम केलं. पण इथलं सरकार वेळकाढूपणा करतंय. तारखा मागतंय. ओबीसी आयोग स्थापन करत नाही. केला तर त्यांना निधी देत नाही, असा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला. तसेच, माझी महाराष्ट्रातील OB मंत्र्यांना विनंती आहे, आपल्या मंत्रीपदापदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा. खंबीर भूमिका घेऊन हे आरक्षण वाचवा… अशी विनंती त्यांनी केली. याकरिता केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करून उपयोग नाही. केंद्र सरकारकडे लोकसंख्येचा डेटा असतो. इम्पेरिकल डेटा नसतो”, असं स्पष्टीकरण पंकजा मुंडे यांनी दिलं आहे.
Read also:
- “महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होणार”, भुजबळांनी व्यक्त केला विश्वास
- “ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली”; फडणवीसांचा हल्लाबोल
- राऊत- सोमय्या वाद चिघळला; किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा यांची याचिका कोर्टात दाखल..
- “मध्यप्रदेशला OBC आरक्षणाला मान्यता दिली, मग महाराष्ट्राला का नाही?”
- “राष्ट्रवादी, शिवसेनेने आपल्या सोयीनुसार वार्ड रचना केली; यासाठी न्यायालयात देखील जाऊ; नाना पटोले