मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली. त्यामुळे कोर्टाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली आहे. यावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील होणाऱ्या निवडणूकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
सदा सरवणकरांचा सेनेला जय महाराष्ट्र; फाटक, शहांची शिवसेनेतुन हकालपट्टी
92 ठिकाणी नगरपालिकेच्या निवडणूका होणार आहेत. या निवडणुका राजकीय आरक्षणातच झाल्या पाहिजेत. या नंतर उरलेल्या निवडणूकांना ओबीसी आरक्षण देणे म्हणजे समान न्याय नाही. ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये आहे. हा विश्वास नवीन सरकार लोकांना देत आहे. हा विश्वास तेव्हाच फलीत ठरेल, जेव्हा ओबीसी आरक्षण सर्वांना मिळेल. या निवडणुकांना आरक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. राजकीय आरक्षणातूनच या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
“द्रौपदी मूर्मूंना पाठिंबा दिला म्हणजे भाजपला नाही”; राऊतांनी भाजपला डिवचलं
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुक आयोगाशी याबाबत चर्चा केली पाहिजे. त्यांनी या निवडणुकांना तात्काळ स्थगिती दिली पाहिजे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घेतल्या पाहिजेत. निवडणुकांना स्थगिती देण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. अतिवृष्टी, महापुर अशी अनेक गंभीर कारणे आहेत पण ओबीसी आरक्षण हेही तितकेच गंभीर कारण आहे. ही सर्व कारणे समोर ठेवून निवडणुका स्थगित केल्या पाहिजेत. मागच्या सरकारने वेळोवेळी विश्वास दिला पण आता आमचे सरकार आल्याने आमचा विश्वास दुणावला आहे हे सरकार ओबीसींच्या हिताचे आहे. आरक्षण देण्याची त्यांची मानसिकता आहे असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
“आमच्याकडे एकनाथ खडसेंसारखा नेता”; विधान परिषदेच्या विरोधी पदासाठी सेना, राष्ट्रवादीमध्ये चुरस
निवडणूक आयोगाने नुकताच 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल. तसेच 271 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यावर न्यायालयात सरकारसह निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर ती थांबवता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पण अद्याप अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असं आयोगाने न्यायालयात सांगितलं. न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणुका आता थांबवता येणार नाहीत, असं स्पष्ट केले. त्यामुळे या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत.
Read also
- पाहिला.. पाहिला.. पाहिलो वो, माझा देव कुणी पाहिला; चिमुकल्याला फडणवीसांची भुरळ
- साहेब तुमच्या पत्राने शंभर हत्तीचं बळ मिळालंय; आमदार राहुल पाटलांचे उद्धव ठाकरेंना पत्र
- “पवार साहेबांनी भाजपचा अश्वमेध रोखला”
- “वेळ पडली तर मंत्र्यांच्या गाड्या देखील फोडू”; ओबीसी संघटनेने सरकारला दिला इशारा
- “मला गद्दार म्हणा किंवा अजून काही, माझी प्रतिक्रिया तीच राहणार”; उदय सामंतांची पत्राद्वारे भूमिका