मुंबई : राज्याच्या विधान परिषदमधील सभापती रामराजे निंबाळकर यांचा कार्यकाळ येत्या 7 जुलै रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे आता विधान परिषदेत नवा विरोधी पक्षनेता कोणला नेमला जाईल. याचा उत्सुकता सगळ्यांनाच लागून राहिली आहे. विधानसभेमध्ये संख्याबळानुसार विरोधी पक्षनेता हा राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडे गेला. त्यानुसार आता विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता हा शिवसेनाला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र यावर राष्ट्रवादी देखील आग्रही असल्याची माहिती समोर आली आहे.
“पवारांना माहिती नव्हतं तर ठाकरेंनी मंत्र्यांना गाणी ऐकायला बोलावले होते का?”
राज्याच्या विधानपरिषेद एकुण 78 आमदार असून शिवसेनेचे सर्वाधिक 13 आमदार आहेत. तर राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे 10 आमदार आहेत. त्यामुळे आता विधान परिषेदच्या विरोधी पक्षाची माळ शिवसेनेच्या आमदाराच्या गळ्यात पडावी असं सेेनेकडून सचिन अहिर यांनी सांगितलं आहे. मात्र आमच्याकडे एकनाथ खडसे सारखा नेता असून त्यांच्याकडे सरकारला धारेवर धरू शकणारं अनुभव आहे. त्यामुळे आता विधान परिषेदच्या विरोधी पक्षनेतासाठी राष्ट्रवादी देखील आग्रही आहे.
काॅंग्रेसचे 5 आमदार भाजपच्या संपर्कात; काॅंग्रेसलाही बसणार मोठा धक्का
विधान परिषेदत विरोधी पक्षनेता हा आपलाच असायला हवा, यासंदर्भात शिवसेनेने उपसभापती निलम गोऱ्हे यांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात आमदार दानवे, सचिन आहिर, मनीषा कायंदे, विलास पोतनीस, सुनील शिंदे आदी नेत्यांनी सही केली आहे. यावेळी शिवसेनेचा ठरावही उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या पदासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मोठी चुरस बघायला मिळणार आहे.
‘आरे वाचवा’ आंदोलनात लहान मुलांचा समावेश; बालहक्क आयोगाचं पत्र, ठाकरेंवर कारवाई होणार?
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित 9 जुलै रोजी मातोश्रीवर बैठक पार पडली होती. या बैठकीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेता, गटनेता, प्रतोद नियुक्तीचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीत शिवसेनेकडे विधान परिषदेचे सर्वाधिक 13 आमदार आहेत. त्यामुळे आता विधान परिषेदमधील विरोधी पक्षनेता कोण असणार ? त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
Read also
- “तुमच्याकडे फक्त सहा महिन्याचं आयुष्य, शरद पवारांनी पैज लावली अन् ती जिंकलीही”
- “माझ्याकडे तुम्हाला देण्यासाठी काहीही नाही, परंतु मला तुमची ताकद हवीय”
- “प्रशासनाला विनाकारण ताण येईल, असं काहीही करू नका”; राज ठाकरेंचं कार्यकर्त्यांना आवाहन
- महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आता गुजरात अन् गोवामध्ये देखील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात
- “आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय”; निवडणुकीत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देणार