मुंबई: सध्या दिल्लीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे १५ दिवस पुर्ण होत आले आहेत, तरी देखील संसदेचं कामकाज अद्याप ठप्पच आहे. पेगॅससच्या मुद्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या ९ याचिकांवर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे.
हे पण वाचा: रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही – चंद्रकांत पाटील
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण म्हणाले, “पेगसस प्रकरणातील आरोप गंभीर आहेत यात कोणतीही शंका नाही. या प्रकरणातील सत्य समोर यायला हवं. या फोन टॅपिंगमध्ये कुणाची नावं आहेत याविषयी आपल्याला कोणतीही माहिती नाही.
हे पण वाचा: बाणेर-बालेवाडी भागातील पहिल्या प्रथमोचार आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण
जेष्ठ पत्रकार ए. राम आणि शशी कुमार यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. ते म्हणाले, “पेगसस आपली सेवा केवळ सरकारांना देते. त्यामुळे कोणत्याही एकट्या व्यक्तीला याबाबतची माहिती मिळवण्याचं साधन उपलब्ध नाही. २०१९ मध्ये या प्रकरणात नेमकी कुणाची हेरगिरी करण्यात आली याची माहिती समोर आली नव्हती. ती आत्ता २०२१ मध्ये समोर आली आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी आत्ता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.”
हे पण वाचा: “सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या थांबवा, कायद्याचे उल्लंघन करू नका” चंद्रकांतदादा पाटील
यावेळी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला व्हॉट्सअॅपने पेगसस निर्मात्या एनएसओ या इस्राईल कंपनीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईबाबतही माहिती दिली. तसेच या प्रकरणी सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
Read Also :
- सेनेसाठी विदर्भात धोक्याची घंटा, वर्षभरात तिघांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश
- केंद्र सरकार लोकशाहीचे चारही स्तंभ मोडीत काढायला निघाले; संजय राऊतांची घणाघाती टीका
- मुंबईच काय घेऊन बसलात, पूरस्थिती जगभर निर्माण होतेय, तेथे महापालिका आमच्या ताब्यात आहे का?
- “अमृता फडणवीस यांना काम नाही, भाजपने त्यांची पक्षाच्या प्रवक्तेपदी नेमणूक करावी” मनीषा कायंदे यांची खोचक टीका
- ‘ईडब्ल्यूएस’साठी घटनात्मक तरतूद शक्य मग मराठा आरक्षणासाठी का नाही? अशोक चव्हाण यांचा फडणवीसांना प्रश्न