मुंबई : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी केवळ दोन तासांतच संपली. आज शिंदे गटाकडून अॅड. नीरज कौल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यानंतर अॅड. हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. मात्र, काही कारणास्तव त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. आता होळीनंतर 14 मार्च रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे 14 मार्चलाच शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालय निकाल देईल.
हेही वाचा..“संजय राऊतांच्या मदतीला धावले शरद पवार,” हक्कभंगाच्या प्रस्तावावरून सरकारला सुनावले खडेबोल
राजकीय नैतिकता टिकून रहावी, यासाठी कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी कपिल सिब्बलल यांनी केली आहे. मी याच मुद्यावर प्रथम युक्तिवाद करणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. मात्र, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत. त्यामुळे कोणी कोणाला पाठिंबा दिला किंवा कोण कोणाच्या बाजूने होते, हे कसे कळेल? याआधारे आमदारांच्या अपात्रतेवर कोर्ट निर्णय कसे काय घेऊ शकेल. तसेच, मविआमधील एक घटक म्हणत असेल की आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, तर अशा वेळी त्यांची भूमिका योग्य की अयोग्य हे वकील कसे काय ठरवू शकतात. सत्तासंघर्षाचे प्रकरण म्हणजे राजकारण आहे. आघाडीमधील एका पक्षाला सरकारला पाठिंबा द्यायचा नसेल तर काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा..“चिंचवडच्या पोटनिवडणुकीत राहुल कलाटेंना भाजपनेच..” अजित पवारांचा गंभीर आरोप
तसेच, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला गेले असते तर शिंदे गटाने काय भूमिका घेतली असती हे आपण सांगू शकत नाही. तसेच, जेव्हा शिंदे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले, तेव्हा ठाकरेंचे समर्थक असलेले 13 आमदार गैरहजर राहिले. राजकारण हे गतीने घडत असते. वेगवेगळ्या वेळी राजकीय पक्ष, गटांची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. ती मान्य करायला हवी. कोणाच्या बाजूने किती आमदार आहे आहे, याची गणती करणे हे विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांचे काम नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ते काम करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा..“थोडी खुशी-थोडी गम अशी माझी अवस्था झाली”, पोटनिवडणुकांच्या निकालांवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
राज्यपाल जे करू शकत नाहीत, ते न्यायव्यवस्थेला करायला सांगितले जात आहे. यापेक्षा धोकादायक काहीही असू शकत नाही. दहाव्या सुचीत दुरुस्तीसारख्या अनेक बाबी आहेत. या सुचीमुळे राजकारण्यांचे गुन्हेगारीकरण केले जात आहे. शिंदे गटाच्या 36 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे प्रथम अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत. त्याला नंतर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्यांनी मतदान केले, म्हणजे ते भ्रष्टाचार करतीलच, असे आपण कसे म्हणू शकतो. नियमानुसार, बहुमत चाचणी झाली तेव्हा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी केलेले मतदान चुकीचे ठरत नाही. नबाम रेबिया केसनुसार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
Read also
- हेही वाचा..“बापटानंतर पुणे भाजपचं काय होणार ? पोटनिवडणुकीत जनतेतील नेताच दिसेना !
- हेही वाचा..पुण्यातील पोटनिवडणूका राज्याच्या राजकारणाचा कल ठरवणार!
- हेही वाचा..चिंचवड पोटनिवडणूक निकाल : भाजपाच्या अश्विनी जगताप यांच्या विजय निश्चित; तब्बल ३५ हजार मतांधिक्यानी निवडून येण्याची शक्यता
- हेही वाचा..सभागृहात शरद पवारांचा ‘एकेरी’ उल्लेख, अजित पवारांनी हात जोडले, पण विरोधकांना दिला ‘हा’ इशारा
- हेही वाचा…“नवाब मलिक देशद्रोही, मुख्यमंत्री वक्तव्यावर ठाम, सभागृहात अनिल परब कडाडले”