मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलचं तापलं आहे. संजय राऊतांनी शिंदे गटाच्या आमदारांवर टिका करतांना विधीमंडळाचा ‘चोरमंडळ’ म्हणून उल्लेख केला. त्यावरून सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. यानंतर संजय राऊतांवर सत्ताधारी पक्षाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे राऊतांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यासाठी हक्कभंगाची समिती नेण्यात आली. परंतु त्यात ठाकरे गटाच्या एकाही आमदारांचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा..““कसब्यात ‘रविंद्र धंगेकर’ तर चिंचवडमध्ये ‘अश्विनी जगताप’ आघाडीवर”, पोटनिवडणुकांचा कल हाती
शरद पवार म्हणाले की, “कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही.”
हेही वाचा..“गुरूवारी कोर्टात ठाकरेंना शिंदेंकडून वकिल धक्का देणार, महेश जेठमलानी मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद गेम चेंजर ठरणार
“संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता, त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो. यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे. ” असंही शरद पवारांनी म्हटलं.
हेही वाचा..राऊतांच्या विरोधात हक्कभंगाची समिती, भाजपसह, काॅंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा समावेश, ४८ तासांची मुदत
दरम्यान, संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती. तसेच ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल ? असा सवालही शरद पवारांनी केला. संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्यात. अशी मागणी त्यांनी केली.
Read also
- हेही वाचा..“चिंचवडच्या पोटनिवडणुकीत राहुल कलाटेंना भाजपनेच..” अजित पवारांचा गंभीर आरोप
- हेही वाचा..“थोडी खुशी-थोडी गम अशी माझी अवस्था झाली”, पोटनिवडणुकांच्या निकालांवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
- हेही वाचा..“पैशांचा पाऊस थांबला अन् आज मतांचा पाऊस झाला”, विजयी उमेदवार रविंद्र धंगेकरांची प्रतिक्रिया
- हेही वाचा.“भाजपचा 28 वर्षाचा बाल्लेकिल्ला आघाडीकडून उद्धवस्त,” धंगेकरांचा रासनेंवर 11 हजार 40 मतांनी विजय
- हेही वाचा..“कसब्यात ‘रविंद्र धंगेकर’ तर चिंचवडमध्ये ‘अश्विनी जगताप’ आघाडीवर”, पोटनिवडणुकांचा कल हाती