बीड : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि २०११ च्या जनगणनेतील ओबीसींची माहिती या दोन्ही विषयांवर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का बसलेला आहे. न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता आणि दुसरीकडे केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, ही राज्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
शिवसेना खासदारानेच कोरोना नियमांचा उडविला फज्जा; ठाकरे सरकार हेमंत पाटलांवर कारवाई करणार का?
सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्णतः रद्द झाले आहे. आता महाराष्ट्रातील नगरपंचायतींच्या आणि इतरही काही निवडणूका जाहीर केल्या गेल्या आहेत. यामध्ये अत्यंत संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. याबाबत आता माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे. आता २१ डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहेत. सरकारी पक्षातर्फे निवडणूका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव हा अजूनही निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेला नाही किंबहुना आता प्रस्ताव पाठवण्यास काहीसा उशीर झाला आहे.
ओमायक्रॉनचा धोका: मुंबईत ३१ डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
तुम्ही सर्व राजकीय नेत्यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय करायचं ठरवलं आहे असं दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना ओपनवाले देखील ओबीसींमधून फॉर्म भरणार आहेत. दुसरीकडे ओबीसी उमेदवारांनी ओबीसींमधून भरलेला अर्ज ग्राह्य धरला जाणार की नाही हे देखील माहित नाही. आता मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वडेट्टीवार साहेब, फडणवीस साहेब, चंद्रकांत दादा पाटील, नाना पटोले यांना विनंती करत आहे की त्यांनी लवकरात लवकर न्यायालयाचे दरवाजे थोटावेत. अन्यथा जर ओबीसींच्या आरक्षणाच्या बाबतीत काही अनुचित घडलं तर जनता कधीही कोणाला माफ करणार नाही.
Read also:
- म्हाडा, टीईटी पेपर फुटी प्रकरण: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांना अटक
- एसटी आंदोलनाचा अनिल परबांनी घेतला धसका; परबांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झाली मोठी वाढ
- नाशिकमध्ये भाजपला मोठा धक्का; माजी आमदार संजय पवारांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
- जर मी बिनधास्तपणे बोलायला लागले तर अवघड होईल; रुपाली पाटील यांचे वसंत मोरेंना थेट उत्तर
- “किरीट सोमय्या यांनी माझी माफी मागावी अथवा १०० कोटी भरावे”; परबांचा दम