नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्ण:त सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आलं. मंगळवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यावर विरोधी पक्षांनी सभात्याग करत विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शविला होता. त्यातच आज लोकसभेत मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर केले आहे.
हेही वाचा…भाजपचं ठरलंय..! शिंदे आणि अजित पवार कमळावर निवडणुका लढवणार; माजी मंत्र्यांचा मोठा दावा
संसद सुरक्षाविषयी संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. परंतु लोकसभा तसेच सभापती यांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहात मोठा गोंधळ घातला. त्यामुळे विरोधी पक्षातील जवळपास १४३ खासदारांवर निलंबणाची कारवाई करण्यात आली. याचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारने काही विधेयके मंजूर करून घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा…सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रं देण्याचा वेग वाढवला, आतापर्यंत ‘इतके’ प्रमाणपत्राचं वाटप
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीला अधिकार देणारे विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशनाने सरन्यायाधीश या समितीत असतील अशी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्याऐवजी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीला अधिकार देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक समंत करून घेतले.
हेही वाचा…भाजपच्या ‘या’ युवा नेत्याने केली आत्महत्या ; आत्महत्या की घातपात संशय ? पुण्यात एकच खळबळ
दरम्यान, १९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणुक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. याच निकालात संसदेने निवड प्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सुचना करण्यात आली होती.
READ ALSO :
हेही वाचा…“अराजकता माजवणारे ३ कायदे पारित करायचे आहे म्हणून विरोधी पक्षातील खासदारांचं निलंबन”
हेही वाचा…“सावलीसारखे कार्यकर्ते सोडून गेलेत हे कळलं नाही, पण..,”अजित पवार गटाचा आव्हाडांना खोचक टोला
हेही वाचा…“मुंबईतील सर्वाधिक टेंडरबाजी करणारे आज मुख्यमंत्र्यांच्या..,” राऊतांचा मोठा गौप्यस्फोट
हेही वाचा…“हिवाळी अधिवेशनात १७ पैकी १२ विधेयके मंजूर ; मराठा आरक्षणावर तब्बल ३ दिवस चर्चा,” मुख्यमंत्र्यांची माहिती
हेही वाचा…“हिवाळी अधिवेशनात १७ पैकी १२ मंजूर विधेयके मंजूर ; मराठा आरक्षणावर तब्बल ३ दिवस चर्चा,” मुख्यमंत्र्यांची माहिती