नागपूर : आम्ही केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागत होतो. पण केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणनाच केली नाही, असा धक्कादायक दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रंच नमूद केलं असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेंपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत मग कशाची मागणी करत होते?, असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे. भुजबळ नागपूरात माध्यमांशी संवाद साधत होते.
एसटी आंदोलनाचा अनिल परबांनी घेतला धसका; परबांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झाली मोठी वाढ
भुजबळ म्हणाले, ओबीसी जनगणनेचा डेटा आम्हाला द्या असं आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. त्यावर हा डेटा सदोष असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं. त्यावर आम्ही हा डेटा आम्हाला द्या आम्ही दुरुस्त करून घेतो असं सांगितलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला दुसरं प्रतिज्ञापत्रं जोडलं आणि हा डेटा ओबीसींचा नाहीच असं स्पष्ट केलं. हा डेटा ओबीसींचा नाही असं केंद्र सरकार कधीच म्हणालं नव्हतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात गोष्टी क्लिअर झाल्या. त्यांना आमचा डेटा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे केंद्र सरकारने भूमिका घेतली की आम्ही ओबीसींची जनगणना केली नाही. डेटा गोळा केला नाही. मग गोपीनाथ मुंडे यांनी कसली मागणी केली होती? समीर भुजबळ, वीरप्पा मोईली यांनी कोणती मागणी केली होती? देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कोणता डेटा देण्याची मागणी केली होती? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
म्हाडा, टीईटी पेपर फुटी प्रकरण: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांना अटक
ओबीसींचा डेटाच मागितला होता. केंद्र सरकार भाजपचं हा डेटा देणार नाही. त्यामुळे केस तिथे थांबते. म्हणून आम्ही निवडणुका पुढे ढकलण्याची दुसरी मागणी केली. तिथेही कोण कोर्टात गेलं? तर भाजपचे सेक्रेटरी राहुल वाघ कोर्टात गेले. एकीकडे भाजपचे सेक्रेटरी कोर्टात जातात. ओबीसीला आरक्षण मिळू नये म्हणून आमच्याविरोधात भाजपचे लोक कोर्टात जातात. औरंगाबादलाही कोर्टात तेच गेले. सुप्रीम कोर्टातही तेच गेले. त्यांनी विरोध केला. ओबीसीशिवाय निवडणुका घ्या म्हणून सांगितलं. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणासाठी लवकरात लवकर कोर्टात धाव घ्या; पंकजा मुंडेंची आर्त हाक
आमच्या डेटामध्ये चुका खूप आहेत असं सांगून केंद्राने हा डेटा आम्हाला दिला नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात गेलो. परवा त्याबाबतची पहिली केस ती होती. केंद्राने सांगितलं डेटामध्ये चुका आहेत. आम्ही म्हटलं चुका असतील तर आम्ही दुरुस्त करू. संसदेत ओबीसींच्या डेटाबाबत सवाल करण्यात आला तेव्हा हा डेटा 97.88 टक्के म्हणजे जवळ जवळ 99 टक्के डेटा बरोबर असल्याचं सरकारने उत्तर दिलं होतं, असं आमच्या वकिलाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे केंद्राने पार्लमेंट कमिटीला सांगितलं हा डेटा बरोबर आहे. आम्हाला सांगतात हा डेटा सदोष आहे. त्यामुळे हा डेटा आम्हाला द्यावा, असं वकिलाने सांगितलं. त्यानंतर आम्हाला डेटा मिळू नये म्हणून हा ओबीसींचा डेटा नसल्याचं प्रतिज्ञापत्रं केंद्राने जोडलं, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
Read also:
- राज्य सरकारचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने फेटाळला; ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार
- एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला विचार करावाच लागेल – बाळासाहेब थोरात
- एसटी कर्मचाऱ्यांनो, आता सहनशीलता संपत आलीयं, आमचा अंत पाहू नका; अजित पवारांचा इशारा
- आम्ही आहोत म्हणून महाविकास आघाडीची सत्ता आहे; अशोक चव्हाण यांच वक्तव्य
- राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने मला सुरक्षित असल्याची जाणीव होतेयं; रुपाली पाटलांच्या भावना