पिंपरी | प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासासाठी स्वतःच्या जमिनी दिल्यानंतरही गेले ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या प्रश्नासाठी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. आज मंत्रीमंडळ बैठकीत प्राधिकरण परताव्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
हेही वाचा…“मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा पूर वाहिला, पण मंत्र्यांनी नाही पाहिला”
१९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यामुळे अनेक वर्षाच्या लढ्याला यश आले. पण, अध्यादेश अद्याप निघाला नव्हता. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
प्राधिकरण बाधितांच्या न्याय हक्कांसाठी २०१४ ते २०१९ दरम्यान परतावाबाबत आमदार लांडगे यांनी वेळोवेळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा…“तु आता कोणत्याही बापाला समोर घेऊन आला तरी पराभव करू”, तानाजी सावंतांचा निंबाळकरांना इशारा
शहराचे राजकीय वर्तुळामध्ये प्राधिकरण परतावा हा विषय कायमस्वरूपी चर्चेत राहिला. अनेक निवडणुकांमध्ये हा विषय प्रचाराचा मुद्दा बनला होता. मात्र आमदार लांडगे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत या विषयाला पूर्णविराम दिलेला आहे.
गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्नासाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता. बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ असा साडेबाराटक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत करण्यात आली. याबद्दल महायुती सरकारचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. असे महेश लांडगे यांनी सांगितले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“लंकेसाहेब तुमच्या खांद्यावर बंदुक ठेवली जातेय”, शरद पवार गटात पक्ष प्रवेशावर अजित पवार गटाची प्रतिक्रिया
हेही वाचा..शिंदेंच्या आणखी एका खासदाराचा पत्ता कट होणार ; नाशिकमधून शांतिगिरी महाराज लोकसभेच्या मैदानात ?
हेही वाचा…लोकसभेला सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभे करणार हजारो मराठा उमेदवार ; पुणे जिल्ह्यात ठराव मंजूर
हेही वाचाशिवसेना पित्रा-पुत्रात होणार लोकसभेचा सामना, ठाकरेंनी जाहीर केली ‘या’ नेत्याची उमेदवारी
हेही वाचादोन्ही पवारांना बारामतीत पाडणार, शिंदेंच्या शिवतारेंनी थेट अजित पवारांनाही दिलं चॅंलेज