मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसापासून आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापत आहे. यातच मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला येत्या २४ तारखेपर्यंत आरक्षण देण्याची मुदत दिलीय. यातच मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारकडून शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यातच आता शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपुर्द केला आहे. याआधी पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोंबरलाच सादर करण्यात आला होता.
हेही वाचा…“महाराष्ट्र हा दिल्लीच्या मार्गावरील पायपुसणं झालंय”, राऊतांची सरकारवर जोरदार टिका
राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल आज न्या.शिंदे यांनी विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपस्मितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मंत्री सर्वश्री गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, शंभूराज देसाई उपस्थित होते. यापूर्वी न्या शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता.
हेही वाचा...सलीम कुत्ता प्रकरणाबाबत राजकीय हालचाली वाढल्या ; ठाकरे गटातील नेत्याच्या अडचणी वाढल्या
दरम्यान, सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मोठा पेच निर्माण झालाय. यातच मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला लाखो नोंदी सापडल्या आहेत.
READ ALSO :
हेही वाचा…“लोकसभेतील ४६ खासदारांवर निलंबणाची कारवाई,” सुप्रिया सुळे म्हणाल्या..
हेही वाचा..ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलची कारागृहात रवानगी, पुढचा मुक्काम ‘या’ जेलमध्ये
हेही वाचा…ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिंदेकडून खिंडार ; तब्बल १०७ पदाधिकारी शिंदे गटात दाखल
हेही वाचा…एका दिवसात तब्बल ३३ खासदार निलंबित ; मोठं कारण आलं समोर
हेही वाचा…पिंपरी चिंचवड पालिकेत कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार ; आयुक्तासंह,अधिकारी अन् नेत्याचे दाबे दणाणले, प्रकरणात बंटी बबलीची एन्ट्री