मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीत तीन पक्षाची आघाडी इंडिया आघाडीत एकत्रितपणे लढणार आहे. एका मतदारसंघ जागेवर एकच उमेदवार आघाडी म्हणून देऊ. महाराष्ट्रात जागा वाटप करण्यासाठी महाविकास आघाडी एकत्र बसवून ठरवू. सगळं होईल. वादावादी होईल, घासाघिस होईल, जागा वाटपमध्ये स्पर्धा होईल पण प्रत्येक मतदारसंघात उमेदवार देऊ, असं काॅंग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा…ड्रग्ज प्रकरण..! नाशकातून ललित पाटीलच्या दोन मैत्रिणींना अटक, राहण्यासाठी घेतले होते 25 लाख
आगामी महिन्यात देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. या निवडणुकांकडे लोकसभेची लिटमट टेस्ट म्हणून बघितलं जात असून इंडिया आघाडीकडे सगळ्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे. यातच लोकसभा निवडणुकीत मोदी परत आले तर विधानसभा निवडणुक होणारच नाही असं सुचक विधान पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारने अंदाजपत्रक काढलं होत तेव्हा निधी वाटप केला जातो, त्याप्रमाणे निधी वाटप होतो काम होतात,अनेक वेळा ग्रामीण भागात दिला जातो निधी,आमदार खासदार यांना दिला जातो,तोंड बघून निधी दिला जातो हे दुर्दैवी आहे, त्यातून आता कोर्ट कचेरी सुरू आहे, जनते समोर जाईल तेव्हा जनता उत्तर देईल, केंद्राचा भेदभाव सुरूच आहे, यावर उपाय म्हणून सरकार घालवलं पाहिजे. मग निधी वाटप होईल. जो कोणी सोबत येणार नाही त्यांना निधी दिला जात नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा…अजित पवारांना मराठा समाजाने घातली बंदी तर शरद पवारांची होणार ग्रॅंड एंन्ट्री
शिवसेना अपात्र आमदारांवर देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाष्य केलं आहे. मागील काही घटनांवरून राज्यात पक्षांतर्गत बंदी कायदा कुटकामी ठरला आहे. हे आपलं दुर्भाग्य असून अजून पर्यंत निर्णय दिला जात नाही. सर्वाच्च न्यायालया हतबलं झालं आङे. विधानसभा अध्यक्षांना न्याय निवाडा करावा लागतो. यामध्ये कोर्टाने काही ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. विधानसभा अध्यक्ष एका पक्षाचा आहे. त्यामुळे ते लवकर निर्णय घेतील असं वाटत नाही.
हेही वाचा…ललित पाटीलने तोंड उघडलं तर कोण अडकणार ? राज्यातील ‘या’ नेत्यांची नावे हिटलिस्टवर
सरकारांचं प्रशासन आणि शेतकरी या दोघांकडेही लश्र नाही आहे. सरकारने दुष्काळ बाबात उपाययोजना केल्या पाहिजेत. छावण्या सुरू केल्या पाहिजेत. धरणं रिकामी आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पाद शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. मोदी सरकारने जो निर्णय कांद्याबाबत घेतला आहे. त्याला विरोध केला पाहिजे. यातच मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी एक पाऊल उचललं होते. पण आरक्षणासाठी गायकवाड आयोगाच्या वेळी योग्य टक्केवारी निघाली नाही. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार त्यांनी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे याबाबत काय निर्णय घेणार ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
बोरवणकर यांनी मागितलेली पोस्टीग त्यांनी जमीन हस्तांतरणला विरोध केल्याने मिळाले नसल्याचे पुस्तकात उल्लेख केला आहे. पण तसे काही नाही, त्यावेळी त्यांना हवी ती पोस्ट नव्हती. त्यामुळे त्याचा गैरसमज झाला असावा, मला त्यात जास्त माहिती नाही,पण वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बदली मध्ये खूप मोठी प्रकिया असते.त्यामुळे त्याचा माझ्याबद्दल गैरसमज झाला असेल. असंही चव्हाण म्हणाले.
READ ALSO :
हेही वाचा…राष्ट्रवादीच्या ‘त्या’ चार कार्यकर्त्यांना अखेर न्याय मिळाला, तडीपारचा आदेश कोर्टाने केला रद्द
हेही वाचा…चिठ्ठी लिहून मराठा बांधवाने संपवलं जीवन, चिठ्ठीत लिहिली ‘मराठा आरक्षणा’ची तारिख
हेही वाचा…फडणवीसांच्या ‘महायुतीचा घटक पक्ष’ शरद पवारांच्या गळाला ? दिल्लीत मोठी खलबत्तं
हेही वाचा…ड्रग्जप्रकरणाबाबत नाशकात ठाकरे गटाचा मोर्चा, दादा भूसेंचा राजीनामा मागणार
हेही वाचा…आणखी एका मराठा बांधवाने आपले जीवन संपवले, मुंबईत ग’ळ’फा’स घेऊन केली आ’त्म’ह’त्या