मुंबई : राज्य सरकारने एमपीएससी पाठोपाठ आता पोलीस भरतीतून देखील एसईबीसी आरक्षण वगळून भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात गृहमंत्रालयाकडून जीआर जारी करण्यात आला आहे. एसईबीसीतून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे. मात्र मराठा समाजातून याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या जीआरमध्ये इडब्ल्यूएसचा देखील समावेश नसल्याने यावर आक्षेप घेतला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेत जीआरमध्ये इडब्ल्यूएसचा समावेश करावा अशी मागणी केली आहे.
पोलीस भरती प्रक्रियेत इडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला शुद्धी परिपत्रक काढणार अशी ग्वाही दिली आहे. यामुळे एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ घेता येईल, असा दावा मेटे यांनी केला आहे.
दरम्यान, गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. आता ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल.
Read Also :
- मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकरांना धमकी देणाऱ्याला गुजरातमधून अटक
- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा लढ्यात मराठी माणसांची एकजूट दाखवून देऊया – उद्धव ठाकरे
- भाजप आमदाराला मुंबई पोलिसांची नोटीस, बीएमसीतील घोटाळ्याचा आरोप
- अमेरिकन संसदेतील हिंसाचारावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले…
- ट्रम्प समर्थकांकडून अमेरिकन संसदेत घुसून तोडफोड
- ‘आमच्यावर टीका केल्याशिवाय ते मोठे होऊ शकत नाहीत’ शिवसेना नेत्याचा भाजपला टोला