मुंबई: पेगॅसस प्रकरण जर सरकारला गंभीर वाटत नाही तर मग हे रहस्यमय वाटतं. ‘पेगॅसस’ प्रकरणाचा खरा सूत्रधार कोण आहे हे देशाला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ‘पेगॅसस’ची चौकशी केली असती तर देशाला पाठकणा आणि अस्मिता आहे हे दिसलं असतं, अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आलीय.
हे पण वाचा: प्रताप सरनाईक यांच्यावर कारवाई होणार? उच्च न्यायालयाने दिले ईडीला आदेश
‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणात संसदेतला गोंधळ थांबायला तयार नाही. विरोधकांना हेरगिरी प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी आहे. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करा, अशी विरोधकांची मागणी आहे व सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. निदान न्यायालयीन चौकशी तरी करा हे त्यांचे मागणेही मान्य होत नाही. दोन केंद्रीय मंत्री, काही खासदार, सर्वोच्च न्यायालय, लष्कराचे अधिकारी व असंख्य पत्रकार यांचे फोन चोरून ऐकले जातात हे प्रकरण सरकारला गंभीर वाटत नाही. हे जरा रहस्यमय वाटत आहे.
हे पण वाचा: पेगासस प्रकरणावरून भाजप विरोधात दिल्लीत एकवटले, महाविकास आघाडीसह सगळे विरोधक
या सर्व पार्श्वभूमीवर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘पेगॅसस हेरगिरी’ प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमून केंद्र सरकारला झटकाच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्य या दोघांची नियुक्ती त्या कामी झाली आहे.
हे पण वाचा: “आता देशाला ‘सच्चे दिन’ दाखवण्याची गरज, सर्व विरोधक एकत्र आले तर ६ महिन्यातच परिणाम दिसतील”
‘पेगॅसस’ ची चौकशी केली असती तर देशाला पाठकणा आणि अस्मिता आहे हे दिसलं असतं
आमचे हे छोटे पाऊल इतरांना जाग आणेल, असे निवेदन ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. ममता यांचे म्हणणे खरेच आहे. केंद्र सरकारने तर हातच झटकले. म्हणे पेगॅसस वगैरे झूठ आहे. अशी काही हेरगिरी झालीच नसल्याचे केंद्राने दणकून खोटे सांगितले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केंद्राने केली असती तर देशाला पाठकणा व अस्मिता आहे हे दिसले असते, पण ‘पेगॅसस’ च्या हेर मंडळात इथलेच कोणी सामील असल्याने चौकशीत भलतेच बिंग उघडय़ावर येईल काय? असे सरकारला वाटले असेल.
Read Also :
- भाजपसोबत युती नाहीच, नाशिकमध्ये मनसेचा स्वबळाचा नारा
- जम्मू-काश्मीर, हिमाचल, लडाखमध्ये पुराचे थैमान;, १६ ठार, बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू
- नागपुरात ‘बॅनर वॉर’, युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं महापालिका मुख्यालयात आंदोलन
- पंचनाम्याअभावी मदतीचा अंतिम निर्णय नाही, तूर्तास पूरग्रस्तांना तात्काळ १० हजारांची मदत
- अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढल्या, १२ ठिकाणांवर सीबीआयने जलदगतीने टाकले छापे