पुणे – येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तयारीला सुरुवात केली आहे. या निवडणुकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील म्हणजेच ओबीसी व्यक्तींना उमेदवारी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
‘हाच देवेंद्र तुमच्या सत्तेचा बाबरी ढाचा पाडल्याशिवाय राहणार नाही’; फडणवीसांचे थेट आव्हान
केवळ राष्ट्रवादीच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत ओबीसी समाजातील व्यक्तींना पूर्वीच्या प्रमाणात स्वतःहुन किमान २७ टक्के जागांवर उमेदवारी दिली पाहिजे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी रद्द झालेल्या ओबीसी आरक्षणाची कसर भरून निघू शकेल,अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
ते म्हणाले, ‘ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्त्व मिळाले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने कायदे केले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर झालेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या जागांवर ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार देण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले. मात्र, प्रत्यक्षात किती राजकीय पक्षांनी ओबीसींच्या जागांवर त्याच प्रवर्गातील उमेदवार उभे केले, याची माहिती आमच्याकडे आहे. आगामी काळात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसही २७ टक्के जागांवर ओबीसींना उमेदवारी देईल.’
नेहमीप्रमाणे मुंबईला तुंबई म्हणून जागतिक स्तरावर बदनाम करणार का? नितेश राणेंचा तिखट सवाल
‘राज्यसभेच्या सहा जागांबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री ठाकरे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये बैठक होणार आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त मतांचे काय करायचे, हे ठरणार आहे. गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे आता काय करायचे, हे मुख्यमंत्री ठाकरे ठरवतील’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
हनुमान चालीसातील चौपाईचा आधार घेत पैसा उल्लेख; मिटकरींनी फडणवीसांना सांगितला खरा अर्थ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी दिली तरी या समाजाला नगराध्यक्ष, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाचा कोणताच फायदा होणार नाही. यावर काय करणार, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. यावरही अजितदादांनी उत्तर दिले. महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी खास कायदा तयार केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना स्थगिती दिली आहे.
Read also:
- ममता दीदींच्या पावलावर ठाकरे सरकारचे पाऊलं; केंद्र सरकारच्या विरूद्ध धडक कृती मोहीम
- “महागाईमुळे सध्या आमच्या घरात लिंबू सरबत बनतच नाही”; सुप्रिया सुळे
- ज्या ठिकाणी पाऊस होणार नाही, तिथे निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
- ‘…आणि म्हणूनच धर्मवीर चित्रपटाचा शेवट उद्धव ठाकरेंनी पाहिला नाही’; नितेश राणेंची खोचक टीका
- क्योंकी गॅस भी कभी सस्ती थी, स्मृती जी याद है ना; स्मृती इराणीविरोधात राष्ट्रवादीचा मोठा राडा