मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या अडीच वर्षात ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाही. हे आता वारंवार सिद्ध होताना दिसत आहे. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दिड वर्ष वाया घालवली असा घणाघात गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
पंकजा मुंडेंना उमेदवारी का नाकारली? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले
वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं. मध्यप्रदेश सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून, इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडन आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात टिकेल ट्रीपल टेस्ट पैकी एकपन टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. असंही ते म्हणालेत.
“म्या एक पाऊल मागं आलुया, म्हंजी थकलो नाय”; विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतून खोतांची माघार
आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बंठीया आयोगाने ८ जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते, परंतु बंठीया आयोगाच्या मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफीसमधूनच थातूर मातूर काम करत आहे. असंही ते म्हणाले.
मोठी बातमी ! विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून सदाभाऊ खोतांची माघार
जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालीकेने तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहें. असंही ते म्हणाले.
Read also:
- “निवडणुकीत यश मिळो ना मिळो लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री हे राजसाहेब ठाकरेचं”
- “दुर्दैवाने देशाच्या राजकारणातून श्रीरामचं हिंदुत्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय”
- “५६ इंच छातीचा दाखला देत बसण्यापेक्षा डॉ. मनमोहन सिंह यांचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे”
- “मग त्यातून माघार घेता येणार नाही”; फडणवीसांनी पुन्हा राज्य सरकारला दिला इशारा
- केंद्रीय निवडणुक आयोग संजय राऊतांची खासदारकी रद्द करणार? दिल्लीत राजकीय हालचाली सुरू