पुणे : राज्य सरकाराच्या विरोधात, नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारक संघर्ष समितीच्यावतीने महिन्याभरापासून, विविध मागण्यांच्या संदर्भात पुण्यातल्या, उच्च शिक्षण संचालनालयच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आंदोलन, आता शिक्षणमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर हे अनोंदलं स्थगित केले गेले आहे.
आता आमदार-खासदार होऊ शकणार नाहीत नागरी बँकांचे संचालक, आरबीआयचा आदेश; शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया
उच्चस्तरीय समितीच्यावतीने ४ हजार ७४ प्राध्यापकांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १ हजार ६७४ प्राध्यापकांच्याच रिक्त जागेची भरती झाली असून, उर्वरित प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती प्रक्रिया, महामारीमुळे थांबलेली होती. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र, आता ही भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्याने, हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
“…तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन”, फडणवीसांचं ठाकरे सरकारला थेट आव्हान
यासंदर्भात संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनावर, प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी, आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी, “प्राध्यापक भरती प्रकियेची कार्यवाही पूर्ण करुन, सामान्य प्रशासन विभागाकडेती ती सादर करण्यात आलेली आहे. यांनतर या विभागाकडून पूर्ण होऊन ती, वित्त विभागाकडे जाईल आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर, यासंदर्भात लवकरच शासनाकडून निर्णय घेण्यात येईल” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी! सोमवारपासून बदलणार नियम; वाचा नवीन नियमावली
तसेच, “तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मागणीनुसार, ४८ मिनीटांची तासिका याप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सीएचबी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी, संचालक धनराज माने यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती गठित करुन, ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येईल आणि लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात ईडीकडून केले गेले मोठे खुलासे, देशमुखांचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता!
यावेळी, “महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्यावतीने, अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालये, तसेच विद्यापीठातील ग्रंथपाल भरतीसंदर्भात केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, १२१ ग्रंथपाल भरती, तसेच विद्यापीठातील शिक्षकीय ६५९ भरती करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयाचे देखील महाराष्ट् राज्य ग्रंथपाल महासंघाच्यावतीने स्वागत करत, २८ जूनचे आंदोलन स्थगितकरण्यात आले आहे.
Read Also :
- अनिल देशमुखांसह एका निकटवर्तीच्या अडचणी वाढणार? वसूल केलेले ३ कोटी देशमुखांनी…ईडीचा कोर्टात धक्कादायक दावा
- आरबीआयचा निर्णय; आता नगरसेवक, आमदार, खासदार होऊ शकणार नाहीत नागरी बँकांचे संचालक
- “आता अविनाश भोसले-अजित पवारांचे संबंध, काका सामन्यातून जाहीर करतील”- गोपीचंद पडळकर
- “सत्तेत आल्यावर मी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार, म्हणजेच सत्तेत आल्याशिवाय मी काहीच करणार नाही”
- आंबिल ओढा प्रकरण : महापालिका आयुक्त फडणवीसांच्या भेटीला! महापालिका वर्तुळात चर्चांना उधाण