मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आता नवीन आदेश किंवा नियम काढला असून, त्यानुसार नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आता, आमदार-खासदारांना प्रतिबंध घातला जाणार आहे. यासंबंधी आरबीआयने शुक्रवारी अधिसूचना काढली आहे.
“…तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन”, फडणवीसांचं ठाकरे सरकारला थेट आव्हान
यामुळे, नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर, राजकारणी नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता चाप बसणार आहे. दरम्यान, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी! सोमवारपासून बदलणार नियम; वाचा नवीन नियमावली
“रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील, तर त्याची माहिती घ्यावी लागेल आणि तसा निर्णय घेतला असेल तर तो आपल्या सगळ्यांना स्वीकाकारणं भाग आहे,” असं त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने, महापालिकांचे किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य किंवा राजकारण्यांना, नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालकाच्या पदावर राहता येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. तसेच, ही सदर पदावरील व्यक्ती, ही स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी किंवा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी,” असाही आग्रह देखील आरबीआकडून धरण्यात आला आहे.
Read Also :
- “छगन भुजबळांनी या वयात तरी खोटं बोलू नये, तुम्ही त्यावेळी जेलमध्ये होता”
- ओबीसी आरक्षण: जर ‘संघर्ष’ नको मग संवादातून मार्ग का काढत नाही?
- चंद्रकांत पाटलांचं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भुजबळांना, कोल्हापुरात येऊन जाहीर चर्चा करण्याचं खुलं आव्हान
- “एकमेकांच्या चुका काढून दाखवण्यापेक्षा एकत्र येऊन लढा उभारू”, वडेट्टीवारांचे विरोधकांना आवाहन
- “ही वेळ सरकारने आमच्यावर आणली” फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर