मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण पेटला असून आता ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करावा, ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्व्हेक्षण करा अशी मागणी बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी केली आहे. त्यावर आता हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा…““कुणबी हा मराठाच, आरक्षणावरून भुजबळांचा राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न”, बच्चू कडूंचा हल्लाबोल
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरून मंत्री छगन भुजबळांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाकडूनही आरक्षणाच्याबाबत राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. यातच २३ मार्च १९९४ रोजी जारी करण्यात आलेला आता ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे. ही मागणी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मान्य केली असून या या याचिकेवरील सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकुब करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकारला आपली भुमिका मांडण्याची शेवटी संधी दिली आहे.
हेही वाचा…“ना पार्थ पवार ना सुनेत्रा पवार..!” ‘पुणे जिल्हा बॅंकेच्या संचालकपदा’साठी अजित पवारांनी जाहीर केलं दुसरचं नाव
दरम्यान, २०११ च्या सुमारास मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली होती, त्याचवेळी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील जे ओबीसींना दिलेले आरक्षण आहे. ते घटनाबाह्य असून त्यामध्ये १९९४ ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात १६ टक्के वाढ करण्यात आल्याचं बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत उल्लेख केला आहे. परंतु तो जीआर रद्द करणे आवश्यक असून जीआरचे कायद्याच रूपांतर करण्यात आले अन् २००१ चा कायदा २००४ ला पारित करण्यात आला. तो कायदा देखील रद्द करावा अशीही मागणी त्यांनी केलीय.
READ ALSO :
हेही वाचा…हसन मुश्रीफ महादेव अॅपचे सदस्य..! राऊतांच्या आरोपांवर मुश्रीफांची खोचक प्रतिक्रिया म्हणाले..,
हेही वाचा…“ना देवेंद्र फडणवीस ना अजित पवार,” कार्तिकी एकदशीला विठ्ठालाची शासकीय पुजा कोण करणार?
हेही वाचा…निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून आदेश बांदेकरांवर ठाकरेंनी विश्वास दाखवला अन्.. बांदेकरांच्या कामाची ठाकरे गटाकडून पोचपावती
हेही वाचा…पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना खोके सरकार दिवाळी बोनस देणार आहे की नाही? आदित्य ठाकरेंनी शिंदेंना डिवचलं
हेही वाचा…“आम्हालाच ओबीसींतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू”, छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप