मुंबई : मागील काही दिवसापासून संपूर्ण राज्यात मराठा आरक्षणावरून राण पेटलं आहे. यातच जालन्यातील आंतरवाली सराटे गावात मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे मराठा आरक्षण आंदोलन आणखीच तीव्र झाला आहे. यातच जोपर्यंत राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढत नाही. तोपर्यंत पाणी देखील पिणार नाही अशी भूमिका आता उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. त्यावर आता राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात तर्क लावला आहे. ज्या द्वारे केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरच निर्णय देता येईल.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला केंद्राने दाबून ठेवलेले सगळे अधिकार देण्याचा निर्णय दिला. पण, केंद्रीय मंत्री मंडळाने लोकसभेमध्ये ठराव पारीत करून घेतला व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगामध्ये त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोग बनवला. त्यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, दुसरे प्रधानमंत्री आणि तिसरे विरोधी पक्षनेता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल देखिल लोकसभेमध्ये ठराव आणून बदलण्यात आला. त्यामधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना बाहेर काढण्यात आलं व त्याजागी केंद्रीय मंत्री मंडळाचा एखादा मंत्री असावा असे त्या ठरवात नमूद होते.
या दोन ठरावांचा विचार करता मराठा आरक्षण का मुश्किल आहे? जर केंद्राच्या मनात असेल तर केंद्राने ठराव आणावा आणि 16 टक्के मराठा आरक्षण महाराष्ट्रासाठी मान्यता देऊन ठराव करून दयावे. उगाच सर्वोच्च न्यायालयाला चेका भांडवल करता जे आहे ते केंद्राच्या हातात आहे. यायची ईच्छा असेल तर लगेच देता येईल. शेवटी राजकीय इच्छाशक्ती ही महत्वाची. असं जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितल आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…अजित पवारांचा खंदे समर्थक आमदार अडचणीत, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा पेपर अवघड जाणार ?
हेही वाचा…वडिल लोकसभेवर गेले तर लेकींच्या राजकीय पदार्पणाचा मार्ग सोपा, नांदेडचं राजकीय गणित काय?
हेही वाचा…“मराठा समाजाने आता संयम बाळगावा, सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी”, एकनाथ शिंदेंचं आंदोलकांना आवाहन
हेही वाचा…“लाठीचार्जचे आदेश वरिष्ठांनी दिले सिद्ध करा, तुम्ही सांगाल ते..,” अजित पवारांनी विरोधकांना दिलं खुलं चॅलेंज
हेही वाचा…लाठीचार्जवरून देवेंद्र फडणवीसांनी मागितली माफी, तर विरोधकांवर हल्लाबोल