मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातील कृषी मंत्र्यांनी काय केले? असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नगर येथील कार्यक्रमात केला. त्यावर राष्ट्रवादीचे नेते आणि अध्यक्ष शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींना आकडेवारीसह जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. यातच आता राष्ट्रवादीकडून भाजपवर निशाणा साधण्यात येत आहे.
हेही वाचा…“६ हजार कोटीच्या कामांची घोषणा केली, नारळ फोडला, पण कामे तशीच”, आदित्य ठाकरेंचा गंभीर आरोप
मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वामीनाथन आयोगाने २००६ मध्ये केलेल्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाची आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपटीने अधिक निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पाळले नाही. शेती कायद्यांविरुध्द महिनों महिने आंदोलन करणा-या, धरणे धरणा-या शेतक-यांची मोदींनी कधीही दखल घेतली नाही. शेतक-यांची गळचेपी करणारे निर्यात धोरण मोदी सरकारने आणले. एकंदरीत देशातील बळीराजाला सर्वांगीण दृष्टीकोनातून संकटात टाकण्याचं काम मोदी सरकारने केलं. असं राष्ट्रवादीने म्हटलंय.
हेही वाचा…एकनाथ शिंदेंना मोठा झटका, राष्ट्रवादीच्या माजी आमदाराची घरवापसी, आज होणार पक्षप्रवेश
शेतीमालाचा आधारभूत किमंत उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपटीने अधिक निश्चित करण्याचे मोदी सरकारने आश्वासन पाळले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन हवेत विरले आहे. लखीमपुर खेरी येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या चार शेतकऱ्यांना राज्याच्या गहराज्य मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाडीने चिरडले. साखर निर्यातीवरील बंदी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवली. कांदा निर्यातीवर १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी निर्यात कर ४० टक्के लागू केला.
हेही वाचा…“एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच भाजपला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळाली”, फडणवीसांचा तो व्हिडीओ अन् शिंदे गटाने दिलं उत्तर
दरम्यान, शरद पवार कृषी क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील वारंवार कौतुक केले आहे. तसेच फिलीपाईन्स येथील इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट तसेच जागतिक अन्न संस्थेकडून शरद पवारांचे तांदूळ तसेच इतर अन्नधान्याच्या उत्पादनात केलेल्या विक्रमी कामगिरीबद्दल पत्र लिहून कौतुक करण्यात आहे. पवार साहेबांनी कृषी क्षेत्रातील आपल्या दैदिप्यमान कामगिरीचा ठसा केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात उमटवला आहे. असल्याचं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं आहे.
मोदीजींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वामीनाथन आयोगाने २००६ मध्ये केलेल्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाची आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपटीने अधिक निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पाळले नाही. शेती कायद्यांविरुध्द महिनों महिने आंदोलन करणा-या, धरणे धरणा-या शेतक-यांची… pic.twitter.com/Ta2IMOuEjG
— NCP (@NCPspeaks) October 28, 2023
READ ALSO :
हेही वाचा…“मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एक दोन दिवसात सुटणार ?” शिंदेंच्या मंत्र्यांनी दिलं शुभ संकेत
हेही वाचा…‘तो’ लाडका कंत्राटदार कुणाचा ? काळ्या यादीत टाकणार का? आदित्य ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
हेही वाचा…सरकार मायबाप तयार रहा…! ‘या’ मागण्यांसाठी लवकरच वंचितचा दणका मोर्चा नागपूरात धडकणार
हेही वाचा…“2024 मध्ये आम्हाला कुणीही रोखू शकणार नाही, “आघाडीच्या ‘या’ नेत्यांनी दिला सुचक इशारा
हेही वाचा…“किती हा वेडेपणा, काहीतरी डोकं ठिकाणावर आहे का”, ‘त्या’ व्हिडीओबाबत फडणवीसांचं स्पष्टीकरण