मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुसद्याला मंत्रिमंडळाने मंजूरी देण्यात आल्यानंतर अखेर आज विधानसभेतही मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावावर भाषण केलं. मराठा आरक्षण टिकेल की नाही याबाबत अनेकांना शंका आहे. पण तुम्ही चिंता करू नका. मराठा आरक्षण टिकेल, असा विश्वास देखील एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सभागृहातील भाषण
ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो… आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. हा मराठा समाजाचा विजय आहे. हा मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे.
मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता.
नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडलं होतं. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहाची मराठा आरक्षणास मजबूत समंती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल हे मी जाहीर केले होते.
तो दिवस आज अमृत पहाट घेऊन आला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील, विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे.
महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे #मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच आहे. मी, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारही वारंवार हेच सांगत आले आहेत. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की मी त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे.
मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत. या क्षणी मला मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आजवर दिलेल्या लढ्याचा इतिहास आठवत आहे. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी यांनी दिलेलं बलिदान आमच्या सरकारनं व्यर्थ जाऊ दिलं नाही अशी आमची भावना आहे.
मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. आमचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला… २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली.. २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली.
हेही वाचा…“राज्यसभेतून पत्ता कट, लोकसभेला इच्छूक नाही,” नारायण राणेंच्या मनात नेमकं काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो . मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या ५० बैठका तरी झाल्या असतील.
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं. तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झालं. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झालं. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचं होतं.
हेही वाचा….चंद्रपुर लोकसभेत वडेट्टीवार विरूद्ध मुनगंटीवार यांच्यात होणार सामना ? निवडणुक लढण्याचे दिले संकेत
मला सांगायला अतिशय आनंद आणि अभिमान वाटतो की, २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे ९ दिवसांत सर्वेचं काम पूर्ण झालं. काही तात्रिक अडचणींच्या सुरुवातीच्या तक्रारी दूर केल्या गेल्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट, आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचललं ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. हे काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होतं, एखाद्या समाजाला न्याय देण्याचं काम होतं. १६ फेब्रुवारी रोजी मा न्या सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मला वर्षा येथे सुपुर्द केला.
मा. सर्वोच्च कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला.
READ ALSO :
हेही वाचा…जागावाटपाबाबत आघाडीची बैठक, ‘त्या’ १४ ते १६ जागांबाबतचा तिढा सुटणार का ?
हेही वाचा….कॉंग्रेसचे १२ खासदार, ४० आमदार भाजपच्या वाटेवर ? 370 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य, जिंकण्यासाठी काहीपण..!
हेही वाचा…“ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास कोर्टात खेचणार, ओबीसी नेते आक्रमक, ” राजकारण पुन्हा तापणार
हेही वाचा…विशेष अधिवेशनापुर्वीच जरांगे पाटील राज्य सरकारवर भडकले, म्हणाले, उद्याच आंदोलनाची दिशा…
हेही वाचा…मराठा आरक्षणाचा अखेर सुर्य उगवला..! “मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मंजुर