मुंबई : मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेच्या चौकशीविरोधात बँकेने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २८ ऑक्टोबर) नामंजूर केली आहे, यामुळे बँकेतील अनियमित व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सहकार विभागाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे बँकेचे सर्वेसर्वा, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पोपटाचा धंदा माझा नाही, देवेंद्र फडणवीसांचा पोपट चिट्ठ्या काढतो; नवाब मलिकांचा पटलवार
बँकांचा व्यवहार विश्वासावर सुरू असतो आणि विश्वासार्हता नेहमीच महत्त्वाची असते. चौकशीमध्ये काही आढळल्यास बँकेला बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ही चौकशी आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी नोंदविले आहे.
अखेर आर्यन खान 27 दिवसानंतर तुरुंगाबाहेर, मन्नतवर दिवाळी; राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी थंडावणार?
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील मागील पाच वर्षांतील अनियमित कारभाराची चौकशी करण्याच्या सहकार विभागाच्या निर्णयाला बँकेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. बँकेविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. सहकार विभागानेही जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत.
छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे नाशिकमध्ये एकाच मंचावर येणार; काय आहे नेमकं कारण…वाचा…
बँकेच्या अनेक व्यवहारांबाबत सहकार विभागाकडे तक्रारी आल्या आहेत. याची दखल घेऊन विभागाने चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये मुंबई बँकेच्या कारभारात गैरव्यवहार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यामुळे या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Read Also :
- राष्ट्रवादीचे भोसरीतील ‘मॅनेजमेंट गुरू’ अजित गव्हाणे दुसऱ्यांदा ‘फेल’
- भाजपला मोठा धक्का: शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करणारे 10 नगरसेवक अपात्र!
- असं का? लै मस्ती आलीये वाटतं? उदयनराजेंनी थोपटले दंड
- जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वर्ग करू नका, अन्यथा आत्मदहन करू; शिवसेना आमदाराचा इशारा
- तो शिवसेनेचा कलेक्टर, त्याने कमावलेल्या उत्पन्नातून एसटी चालेल; नारायण राणेंचा अनिल परबांवर घणाघात