मुंबई : राज्यात सध्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी मोठा संप उगारला आहे. दिवसेंदिवस हा संप चिघळत आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठींबा दिलेला आहे. एसटीचे विलगीकरण करण्यात यावे आणि कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ व्हावी अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी आणि संघटनांनी घेतली आहे.
कारवाईच्या भीतीने बुलढाण्यातील संपकरी एसटी कर्मचाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल
माजी मंत्री सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर हे स्वतः मैदानात उतरलेले आहेत आणि मोर्चेकऱ्यांसोबत राहत आहेत. आर्थिक तिजोरीतील गडगडाटामुळे गटांगळ्या खात असलेल्या एसटी महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी केपीएमजी संस्थेची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही – किरीट सोमय्या
जर एसटीचे खगिकारण करायचे असेल तर करा किंवा उत्पनाचे अन्य मार्ग शोधा याचा सल्ला संस्था देईल. त्यानंतर आम्ही पाऊले उचलू असं एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं होतं. एसटी महामंडळाच्या खाजगीकारणाच्या थेट चर्चेने संपकरी कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडी हल्लाबोल चढवला आहे. एसटीच्या खासगीकरणाची कितीही अफवा उठवली तरी देखील राहील हे या सरकारने आता लक्षात घ्यावे.
देशातील 25 राज्यांनी पेट्रोलचे भाव कमी केले, महाराष्ट्रात अजून का नाही? – देवेंद्र फडणवीस
परिवहनमंत्री अनिल परब हा खूप चांगला माणूस आहे. आम्ही त्यांना पाहिले आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की अनिल परब आमचे म्हणणे ते नक्कीच मेनी करतील. हवं तर एसटी कामगारांच्या माग ण्यांचं श्रेय सरकारनं घ्यावं, मात्र आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे असंही सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी म्हटलं आहे. दरम्यान, सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च येतो.
Read Also :
- सात वर्षात पहिल्यांदाच मोदी सरकारनं पाय मागे घेतलाय; नवाब मलिकांची संतप्त प्रतिक्रिया
- मोदी सरकार देर आये, दुरुस्त आये; शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय – अमोल कोल्हे
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मोठी घोषणा; वादग्रस्त तीनही कृषी कायदे रद्द
- योगेश बहल यांचे राजकारण : विरोधात गेल्या दोन बायका अन् फजिती ऐका !
- अनिल देशमुखांविरोधातील तपासात राज्य सरकारचे अडथळे; सीबीआयचा गंभीर आरोप