मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील मनोज जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: सरकारने काढलेला नवीन जीआर मनोज जरांगे पाटलांच्या हाती सोपविला. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाकडून याचं जंगी स्वागत करण्यात येत आहे. तर अध्यादेशावर येत्या १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेण्याची मुदत दिली आहे. यावर आता वकिल गुणरत्ने सदावर्ते यांनी मोठं विधान केलं असून ओबीसी तसेच कोणत्याही समाजाला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. आपल्याकडे संविधानांचं पुस्तक असून सरकारने काढलेला अध्यादेश कायद्याच्या पुढे टिकणार नाही, असे गुणरत्ने सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा…‘मराठा वादळ’ जरांगे पाटलांनी वाशीतच रोखला, पण सरकारला दिला ‘हा’ मोठा इशारा
खुल्या वर्गातील जागा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली आहे. यामध्ये लोहार, वडार, सुतार, नाव्ही, असे सगळेच भाऊ, म्हणजे जे लोक कष्टाची भाकरी खातात. त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमच्यावर आहे. ईव्हीएस आरक्षणापासून मराठ्यांना वंचित करण्यासाठी उभारलेलं आंदोलन असल्याचे आम्ही समजतो. सरकारने काढलेला अध्यादेश हा फक्त मसुदा आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबी घेऊन उच्च न्यायालयाचं दार ठोठवण्यात येईल. असा इशारा गुणरत्ने सदावर्ते यांनी दिलाय.
या आरक्षणामध्ये पाणी उतोण्याचं काम केलं. यामध्ये रोहित पवार, संजय राऊत निखील वागळे यांनी या आंदोलनामध्ये भरीव घालण्याचं काम केले आहे. त्यामुळे मराठ्यांनी संविधानाचं वाचून करून त्यातील त्यांनी कलम पाहावी. अने त्यातून त्यांना समजेल की आत्ताची काय परिस्थिती आहे. संविधान भूमिकेसाठी असतंय. आरक्षण जय पराजयाचं लक्षण नसतं. त्यामुळे ज्याठिकाणी संविधानाच्या पुस्तकावर चालतंय. त्याठिकाणी जरांगे पाटलांकडून दिशाभूल करण्याचं काम सुरू आहे.
हेही वाचा…“मराठा वादळ मुंबईच्या वेशीवर, जरांगे पाटलांच्या हाती सरकारचं नवीन जीआर,” भुजबळांची मोठी प्रतिक्रिया
उपोषणाच्या पत्रात तुम्ही खाण्यापिण्याच्या गोष्टी लिहून देतात. परंतु खजूर, दुध मी उपोषणाच्या वेळी खात नाही. असं म्हणत जरांगे पाटलांना लगावला. हा एक पल्बिक स्टॅंड असून रोहित पवार, संजय राऊत आणि निखील वागळे यांनी उभं केलेला पल्बिक स्टॅंड होता. असा आरोप देखील गणरत्ने सदावर्ते यांनी लावला. त्यांनी हा कुबाट उभं केलं होतं. परंतु हे कुभाट कोणत्याही कायद्यापुढे टिकणार नाही. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कोणत्याही ओबीसी बांधवांनी घाबरण्याचे काम नाही. मी तुमच्यासोबत आहोत. मराठवाड्यातील कुणबी हे मागास नाहीत असा स्पष्टपणे निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बी एच मार्ल्यासाहेब यांनी दिला आहे. सरकार असो किंवा जरांगे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. अशाप्रकराची फक्त नोटीशा दिल्या जातात. ३७ लाख प्रमाणपत्र वाटण्यात आले. परंतु ३ हजार देखील प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. असे कोर्टाने म्हटले आहे. असंही गुणरत्ने सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. ओपन मधील भाऊंच्या जागा मी कमी होऊ देणार नाही. तसेच ओबीसी समाजाने चिंता करू नये. संविधानाचं पुस्तक आपल्यासोबत आहे. त्यामुळे सरकारचं दायित्व आहे की, सगळ्या समाजासोबत गैर होणार नाही. ही सरकारची जबाबदारी आहे. उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर जे प्रतिबिंब घालण्यात येतात ते पाळावेच लागतात. मुंबईत येतांना विचार करावा. लागतो. त्याचा विचार केला पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत राहावं लागतं. असेही ते म्हणाले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“मराठा आरक्षणाचा मोठा लढा जरांगे पाटलांनी जिकंला,” अजित पवार गटाची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले..
हेही वाचा…“हा एकनाथ शिंदे शब्द पाळणारा, शिवरायांची शपथ पुर्ण करणारा शेतकरी पुत्र,” मुख्यमंत्री काय काय म्हणाले ?
हेही वाचा…“तर गावाकडे राहिलेले सर्वच मराठे झाडून मुंबईत येतील”, जरांगे पाटलांनी दिला सरकारला इशारा
हेही वाचा…“प्रचंड गर्दी, डोक्यावर आग ओकणारा सुर्य”, जरांगे पाटलांकडे सरकारचा जीआर घेऊन आलेल्या मंगेश चिवटे खाली कोसळले
हेही वाचा…जरांगे पाटलांनी आपला मुक्काम वाशीत वाढवला, जरांगे पाटलांच्या सरकारकडून कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या ?