मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान, आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कार्ती चिंदमबरम यांच्या तब्बल 11 ठिकाणी सीबीआयचे छापे; चिंदमबरम यांच्या अडचणीत वाढ
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाच मार्ग मोकळा झाला मात्र यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण खळबळ उडाली असून आरोप प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या चालू झाल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण गमावल्याने महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते देत आहेत.
आमदार संग्राम जगताप यांच्या कारचा अपघात, थोडक्याच बचावले जगताप
त्यात भाजपने हे राज्य सरकारचे अपयश अलल्याचे म्हणत काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. भाजपच्या या मागणीवर पटोले यांनी उत्तर देत, ही मागणी म्हणजे भाजपचा बालिशपणा असल्याचे म्हटले आहे. मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण देण्याचं वचन काँग्रेसचं असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे सत्तेपेक्षा मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे सूचक विधान पटोले यांनी बोलतांना केलं आहे.
शरद पवारांनी संभाजीराजेंना पाठिंबा देऊन राज्यसभेतील उद्धव ठाकरेंचा डाव गुंडाळला?
दरम्यान, यापूर्वी न्यायालयाने महाराष्ट् आणि मध्य प्रदेशमधील आरक्षणाबाबात दिलेल्या निकालात काहीच तफावत नव्हती, मग अवघ्या चारच दिवसात असं काय झालं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला असा सवालदेखील पटोले यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकार महाराष्ट्रासोबत सुडबुद्धीनं वागतंय असा आरोपदेखील पटोले यांनी केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पाहिल्यानंतर यावर सविस्तरपणे बोलणं उचित राहिल असं त्यांनी यावेळी सांगितले.
“सत्य पाहायला जमले नसते म्हणूनच पाय काढता घेतला.” शालिनी ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंना टोमणा
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं
Read also:
- “महिलांवर हात उगाराल तर हात तोडून हातात देऊ”; सुप्रिया सुळे संतापल्या
- OBC आरक्षणाच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून उद्धव ठाकरेंनी पदाचा राजीनामा द्यावा; चंद्रकांत पाटील
- “OBC आरक्षणासाठी केंद्राचा कोणताही संबंध नाही, फक्त प्रस्थापितांच्या आघाडीला देण्याची इच्छा नाही”
- ताईंनी लेन्स बदलून आघाडीत आल्या तर बंर होईल; धनंजय मुंडेंची पंकजा मुंडेंना खुली ऑफर
- “महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होणार”, भुजबळांनी व्यक्त केला विश्वास