मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी वाचून दाखवला. यावेळी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोर्टाने पुढचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात टाकला आहे. तर यावेळी कोर्टाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना जोरदार फटकारत राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते, त्यांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे असल्याचं मत कोर्टाने म्हटले आहे. त्यावर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा…..एकनाथ शिंदेंना कोर्टाचा पहिला मोठा धक्का, भरत गोगावलेंचं प्रतोदपद बेकायदेशीर, सुप्रीम कोर्ट
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरोधात बंड पुकारलं. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची प्रमुख भूमिका होती. त्यावेळी भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी बोलवलं होतं. तसेच राज्यपालांनी अनेक निर्णय हे बेकायदेशीर घेतले होते. त्यावर न्यायालयाने कोर्टात राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचं म्हटलं. त्यावर भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपली प्रतिक्रिया देतांना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर आपण काही करू शकत नाही. बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याच्याशी काय करायचं? यासंदर्भात न्यायालयानं सगळं सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचं नाही. असं भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा…“महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात ‘या’ पाच न्यायमुर्तींची महत्वाची भूमिका , वाचा संपु्र्ण यादी
२१ जुन रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तर त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकाराछ्यां आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा…“काय झाडी ,काय डोंगर, काय हिरवळ, आज वाट पाहतोय तुमची, नरहरी झिरवळ.. “
विधीमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधीमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली. हे पाहावं लागेल. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा….“शिंदे सरकार वाचलं, हा सत्तेच्या भोवती गोळा झालेल्यांचा क्षणिक आनंद राहू शकतो”, जंयत पाटलांनी घेतला शिंदेंचा चिमटा
हेही वाचा…महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निकाल, उद्धव ठाकरेंच्या नैतिकतेचा फडणवीसांनी पाठ वाचला, ठाकरेंना जोरदार प्रत्युत्तर
हेही वाचा…“मी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला, आता मुख्यमंत्र्यांत थोडीशी नैतिकता असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा,” उद्धव ठाकरे
हेही वाचा…सत्तासंघर्ष निकाल..! “भगतसिंह कोश्यारींचे सर्व निर्णय चुकीचे, कोर्टाने राज्यपालांना जोरदार फटकारले”
हेही वाचा…१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे, कोर्टाचा मोठा निकाल, निकालात शिंदेंना झटके, ठाकरेंना दिलासा