मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी वाचून दाखवला. यावेळी १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोर्टाने पुढचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात टाकला आहे. तर यावेळी कोर्टाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना जोरदार फटकारत राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते, त्यांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे असल्याचं मत कोर्टाने म्हटले आहे.
हेही वाचा…राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. कोल्हे यांची महापालिका भेट; पण पदाधिकाऱ्यांविनाच! शहरातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा
२१ जुन रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तर त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकाराछ्यां आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा…..महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष निकाल..! निकालानंतर काय होऊ शकतं, काय घडू शकतं? वाचा सविस्तर
विधीमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधीमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली. हे पाहावं लागेल. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा…“आगामी लोकसभा निवडणुक कोणत्या पक्षाकडून लढायची?” अमोल कोल्हेंनी दिले मोठे संकेत
एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्य७ांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं. असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे, कोर्टाचा मोठा निकाल, निकालात शिंदेंना झटके, ठाकरेंना दिलासा
हेही वाचा…..एकनाथ शिंदेंना कोर्टाचा पहिला मोठा धक्का, भरत गोगावलेंचं प्रतोदपद बेकायदेशीर, सुप्रीम कोर्ट
हेही वाचा…“महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात ‘या’ पाच न्यायमुर्तींची महत्वाची भूमिका , वाचा संपु्र्ण यादी
हेही वाचा…“काय झाडी ,काय डोंगर, काय हिरवळ, आज वाट पाहतोय तुमची, नरहरी झिरवळ.. “
हेही वाचा…“एकनाथ शिंदेंच मुख्यमंत्री राहतील, अन् तेच आमचे नेते,” निकालाआधी फडणवीसांची प्रतिक्रिया