नवी दिल्ली : देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना बिहार राज्यात जातीय जनगणना पार पडली आहे. जातीय जनगणना व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतरही कायद्याचे अनेक अडथळे पार करत बिहारची जातगणना पार पडली आहे. यावरून आता महाराष्ट्रात देखील जातीय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होत आहे. यावर मंत्री दिपक केसकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलीय.
हेही वाचा…कोविड घोटाळा..! राऊतांचं नाव वापरून सुजित पाटकरने कंत्राट मिळवलं, इडीचा मोठा दावा
बिहार सरकारने जातीय जनगणनेचे आकडे जाहीर केल्यानंतर बिहारच्या राजकारणात पुन्हा मंडलची एन्ट्री झाली आहे. देशात प्रथमच एखाद्या राज्याकडून अशी जातनिहाय सर्व्हे करण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होत आहे. यावर दिपक केसरकर बोलतांना म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार देखील याबाबत विचार करेल आणि हा टेक्निकल विषय असून त्यामुळे कायदे तज्ञ आणि महाराष्ट्र सरकार यावर योग्य तो निर्णय घेईल.
हेही वाचा…“ओबीसींना गाजर देणाऱ्या भाजपची बेगडी जागर यात्रा,” वडेट्टीवारांचा भाजपवर हल्लाबोल
दरम्यान, बिहार सरकारने केलेल्या जातनिहाय जनगणनेत मागास २७ टक्के, अति मागास ३६ टक्के, दलित १९ टक्के, अनुसूचित जमाती २ टक्के, खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या १५ टक्के दाखवण्यात आली आहे. काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विधानसभेचे अध्यक्ष असतांना महाराष्ट्र विधानसभेत देखील महाविकास आघाडीच्या काळात हा ठराव मंजूर केला होता. परंतु पुढे काहीच झालं नाही.
READ ALSO :
हेही वाचा…शिंदे सरकारमधील आमदाराला प्रचार करण्याची लगीनघाई, पाहा नेमकं काय घडलं ?
हेही वाचा…“दिल्लीतून आर्मी बोलवा, ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच होणार”
हेही वाचा…“वाघनखं खरंच महाराजांची असतील तर मग ती भाड्याने का आणताय?” ठाकरे गटाचा भाजपला सवाल
हेही वाचा…धनंजय मुंडे निवडणुक आयोगाचे अध्यक्ष झालेत का ? सुप्रिया सुळेंचा मुंडेंना खोचक सवाल
हेही वाचा…ठाकरे अन् काॅंग्रेसच्या ‘या’ नेत्यांवर आयकर विभागाची धाड, अडचणी वाढल्या