मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या मान्य करत नवीन जीआर काढला आहे. तो जीआर स्वत: एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटलांच्या हाती वाशीत दिला. जरांगे पाटलांच्या संघर्षाला यश मिळालं असलं तरी पुढची कसोटी ही १६ फेब्रुवारीपर्यंत अजूनही आहे. सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला येत्या १६ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्याच संदर्भात आता प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
हेही वाचा…जरांगे पाटलांनी आपला मुक्काम वाशीत वाढवला, जरांगे पाटलांच्या सरकारकडून कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या ?
हा एक नोटीफिकीशनचा मसुदा आहे. हा अध्यादेश नाही आहे. यासंदर्भात उद्या पाच वाजता सिद्धगड या सर्व संदर्भात माझ्या सिद्धगड बंगला या निवासस्थानी यावर चर्चा करणार आहोत. येत्या १६ फेब्रवारीपर्यंत अध्यादेशावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातून ओबीसी समाज, तसेच इतर समाजाचे वकिल, सुक्षित असतील त्यांनी सगळ्याचं अभ्यास करून अशा पद्धतीच्या हरकती पाठवण्याचा प्रयत्न करावा. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी देखील हरकती पाठवाव्यात . जेणेकरून सरकारच्या देखील लक्षात येईल की याची दुसरी बाजू देखील आहे. ओबीसीचं १७ ते १८ टक्के आरक्षण शिल्लक राहिलं आहे. त्यात तुम्ही येऊन तुम्ही आनंद साजरा करताहेत. परंतु याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली तर जवळपास असे ८० ते ८५ टक्के लोक येतील. ईव्हीएसमधून तुम्हाला १० टक्के आरक्षण मिळत होतं. परंतु आता ८० ते ८५ टक्क्यांमधून आरक्षण मिळत होतं. ते आता यापासून मिळणार नाही. असेही भुजबळांनी सांगितले.
हेही वाचा…‘मराठा वादळ’ जरांगे पाटलांनी वाशीतच रोखला, पण सरकारला दिला ‘हा’ मोठा इशारा
मराठा समाज सर्वाधिक असलेल्या मराठवाड्यात केवळ जवळपास ३२००० नोंदी सापडल्या असताना महाराष्ट्रात ५४ लाख नोंदींचा आकडा आला कुठून? सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे असे दिसते अधिसूचना आणि अध्यादेश यात फरक आहे. अध्यादेश हा विधीमंडळाचे अधिवेशन होईस्तोवर कायदा असतो. सदर अधिसूचना ही मसूदा आहे. त्यावर हरकती मागविल्या जाणार आहेत. मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण कधी देणार? हे स्पष्ट सांगावे. अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी केलीय.
दरम्यान, अध्यादेश टिकवण्याची आणि ते लावून धरण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे. आम्हाला न्याय दिला आहे. त्यामुळे या गुलालाचा असाच सन्मान राहू द्या. अशा काही अडचणी पुढे आल्या तर या सोडवण्यासाठी असाच पुढे उभा राहिन, असा शब्द देतो. जर अध्यादेशाला काही धोका झाला तर पहिल्यांदा मीच आझाद मैदानावर उपोषणाला येणार असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल!… pic.twitter.com/ZoNSgea4mX
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) January 27, 2024
मराठा समाज सर्वाधिक असलेल्या मराठवाड्यात केवळ जवळपास ३२००० नोंदी सापडल्या असताना महाराष्ट्रात ५४ लाख नोंदींचा आकडा आला कुठून? सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे असे दिसते
अधिसूचना आणि अध्यादेश यात फरक आहे. अध्यादेश हा विधीमंडळाचे अधिवेशन होईस्तोवर कायदा असतो. सदर अधिसूचना ही… pic.twitter.com/UkE6rOUDkE— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) January 27, 2024
READ ALSO :
हेही वाचा…मराठा आरक्षणाचा ‘अध्यादेश’ निघाताच गुणरत्ने सदावर्तेंचं मोठं विधान, कोर्टाची लढाई पुन्हा सुरू ?
हेही वाचा…“मराठा आरक्षणाचा मोठा लढा जरांगे पाटलांनी जिकंला,” अजित पवार गटाची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले..
हेही वाचा…“हा एकनाथ शिंदे शब्द पाळणारा, शिवरायांची शपथ पुर्ण करणारा शेतकरी पुत्र,” मुख्यमंत्री काय काय म्हणाले ?
हेही वाचा…“तर गावाकडे राहिलेले सर्वच मराठे झाडून मुंबईत येतील”, जरांगे पाटलांनी दिला सरकारला इशारा
हेही वाचा…“प्रचंड गर्दी, डोक्यावर आग ओकणारा सुर्य”, जरांगे पाटलांकडे सरकारचा जीआर घेऊन आलेल्या मंगेश चिवटे खाली कोसळले