मुंबई : केंद्र सरकार येत्या १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन घेणार आहेत. याआधी या अधिवेशनात एक देश एक निवडणुक, इंडिया ऐवजी भारत, समान नागरी कायदा यावर चर्चा होणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यावरून संपुर्ण देशात जोरदार टिकाटिप्पणी देखील झाली. यातच आता केंद्र सरकारने एक परिपत्रक काढलं असून त्यावर अनेक विधेयके मांडण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे.
हेही वाचा…धाडसी निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्र्यांमध्ये क्षमता, “मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही,” मनोज जरांगे पाटील
केंद्र सरकारने बोलवलेल्या विशेष अधिवेशनात चार विधेयकांमध्ये अॅडव्होकेट बिल, वृत्तमाध्यमे आणि नियमतकालिकांची नोंदणी विधेयक २०२३, पोस्ट ऑफिस विधेयक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक यांचा समावेश आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या आधी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठक १७ सप्टेंबर रोजी बोलवली आहे. त्या बैठकीत या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…मनोज जरांगे पाटलाचं उपोषण सुटलं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जरांग्यांना ज्युस पाजलं
दरम्यान, ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत अधिवक्ता विधेयक २०२३, प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक २०२३ मंजूर झाले आहेत. हे विधेयक आता लोकसभेत मांडले जाणार आहेत. १० ऑगस्ट रोजी, पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त, सेवा शर्ती आणि पदाचा विधेयक २०२३ राज्यसभेत सादर करण्यात आले, त्यावर आता विशेष सत्रादरम्यान चर्चा केली जाणार आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…ठाकरे गटावर ‘शिंदे गट’ भारी पडणार, शिंदे गटाकडून ‘हा’ बडा वकिल युक्तिवाद करणार
हेही वाचा…शिवसेना अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू, विधिमंडळाच्या सभागृहात शिंदे अन् ठाकरे गटात होणार वाकृयुद्ध ?
हेही वाचा…पुण्यात शिंदेंना मोठा धक्का, एकनाथ शिंदेंच्या ‘या’ कट्टर समर्थकाने दिला आपल्या पदाचा राजीनामा
हेही वाचा…“ट्रीपल इंजिन सरकारला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा डब्बा जड जातोय”, वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल
हेही वाचा…मनोज जरांग्यांचं उपोषण मागे, एकनाथ शिंदेंनी जरांग्यांना कोणतं आश्वासन दिलं ?