नागपुर : जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे आजपासून विविध कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्रात्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून त्यांनी संप मागे घेण्यात यावा असं आवाहन केलं.
हेही वाचा…ना मुळीक, ना मोहोळ, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुककरीता भाजपने उमेदवार शोधला ; मोदींशी आहे थेट संबंध
यातच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनप्रमाणे राखली जाईल. अशी ग्वाही आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेण्यात यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.
हेही वाचा...पुणे लोकसभेची पोटनिवडणुक घ्या,” मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश
दरम्यान, शासकीय सेवेत २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रलंबित मागणीसाठी विविध संघटनांच्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यामुळे जिल्ह्यात सरकारी कामकाजावर परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांअभावी कार्यालये रिकामी दिसत आहेत. राज्य शासनाकडून सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली होती.
READ ALSO :
हेही वाचा…“सत्ता स्थापनाच्या वेळी रोहित पवारांच्या तीन सह्या,” सुनील शेळकेंनी थेट तारखा सांगतिल्या
हेही वाचा...काॅंग्रेसच्या पाच खासदारांना दणका ; सभागृहात राडा घातल्याप्रकरणी लोकसभेतून निलंबित
हेही वाचा…वळसे पाटलांच्या कन्याचा दौरा अन् शिरूरमधील राजकीय वारं फिरलं ; राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा
हेही वाचा…“मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण द्या असं म्हणणारा एकतरी आमदार सभागृहात आहे का ?” भाजपच्या ‘या’ आमदाराने सगळ्यांची केली बोलती बंद
हेही वाचा…राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना दुसऱ्यांदा विशेष संसदरत्न महारत्न