पुणे : दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात महामारीच्या आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलत असताना, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी, संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक निर्बंध कायम ठेवत म्हणाले होते, “महामारीच्या रुग्णांची सध्याची संख्या पाहता, या आठवडयातील निर्बंधच पुढील आठवड्यात कायम राहतील. जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागात लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे.
“हे ३ पक्षांचं सरकार ५ वर्ष टिकेल, शंका नसावी”- शरद पवार
मात्र, पुणेकरांना सल्ला आणि नियम सांगणाऱ्या गृहमंत्र्यांच्याच कार्यक्रमात, सोशल डिस्टन्टिंगचा पूर्णतः फज्जा उडालेला पाहायला मिळाला. रांजणगाव येथे आज गृहमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामपंचायत इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी, या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी तुफान गर्दी गेल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे, महामारीचे सगळे नियम आणि दंड फक्त सामान्य आणि अतिसामान्यांसाठीच आहे का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, काही महिन्यांपासून परिचारिकांचे, बिडी कामगारांचे, विद्यार्थ्यांचे, डॉक्टरांचे, कंत्राटी आरोग्य कामगारांचे, मराठा समाजाचे, महाविकास आघाडीकडून आणि भाजपकडून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनांवेळी झालेली गर्दी, पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयाच्या उदघाटन सोहळ्याला झालेली गर्दी आणि त्यानंतर केली गेलेली कारवाई, या सगळ्यानंतरही आज गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात गर्दी झाल्याने, आता राजकारणी नियम विसरू नयेत म्हणून, राजकारण्यांसाठी काही वेगळी आणि कडक नियमावली घालून देण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न निर्माण झालाय.
आंबिल ओढा प्रकरण : महापालिका आयुक्त फडणवीसांच्या भेटीला! महापालिका वर्तुळात चर्चांना उधाण
एकीकडे राज्यातील महामारीची रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसून, डेल्टा प्लसचा धोका वाढतोय, असे सरकारमधील मंत्री जिथे-तिथे सांगत आहेत. नागरिकांनी अधिक जबाबदारीने वागलं पाहिजे, असंही हेच म्हणत आहेत आणि दुसरीकडे यांच्यामुळे जमलेल्या गर्दीला मात्र बघितल्यावर, यांना आपण काय बोलतो याचा विसर पडतो, की हे नियम त्यांच्यासाठी नसतातच, हे त्यांना विचारलं पाहिजे, अशी चर्चा आहे.
Read Also :
- शिक्षणमंत्र्यांच्या महत्वाच्या आश्वासनानंतर, नेट-सेट पीएचडी पात्रताधारकांचे आंदोलन मागे
- “आता अविनाश भोसले-अजित पवारांचे संबंध, काका सामन्यातून जाहीर करतील”- गोपीचंद पडळकर
- आरबीआयचा निर्णय; आता नगरसेवक, आमदार, खासदार होऊ शकणार नाहीत नागरी बँकांचे संचालक
- “सत्तेत आल्यावर मी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार, म्हणजेच सत्तेत आल्याशिवाय मी काहीच करणार नाही”
- आता आमदार-खासदार होऊ शकणार नाहीत नागरी बँकांचे संचालक, आरबीआयचा आदेश; शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया