पुणे : एक मराठा लाख मराठा’ हे घोषवाक्य घेऊन पाच वर्षांपूर्वी मराठा समाजाने अभूतपूर्व एकीचे दर्शन घडविले, तेव्हा मराठा आरक्षणाची समस्या सुटणार असा माहोल तयार झाला. त्या दृष्टीने फडणवीस सरकारच्या काळात पाऊले पडत शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील आरक्षणासाठी हायकोर्टाने मंजुरी दिली. मात्र, ठाकरे सरकारच्या काळात ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द ठरवले. अशावेळी एकीकडे विनायक मेटे यांनी मराठा आंदोलनाचा इशारा दिला असताना दुसरीकडे रायगडावरून आंदोलनाचा एल्गार पुकारणारे संभाजीराजेंची तिसऱ्या टप्प्यातील नवी रणनिती काय असणार आहे, या भूमिकेकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. परंतू, महाराष्ट्र दौऱ्याबरोबरच राजेंनी कोपर्डीचाही दौरा करून १५ जून रोजी बोलका मोर्चा नाही तर मुक मोर्चा काढण्यात येईल, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे, संभाजीराजे मराठा समाजाला नवी दिशा देण्याऐवजी पुन्हा शुन्याकडे वाटचाल करीत आहेत की काय?, असे दिसून येत आहे. कारण कोपर्डीच्या घटनेमुळे ठिणगी पडल्यानंतर मराठा समाजाने आंदोलनाच्या दोन्ही टप्प्यातील दिलेल्या योगदानावर पाणी फेरणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
हे पण वाचा, आंदोलनाआधी संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं होतं; अजित पवाराकंडून खुलासा
हे पण वाचा, उद्याच्या मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात प्रकाश आंबेडकरही सहभागी होणार
मराठा समाजातील युवा वर्गाला नव्या संधी खुणावत आहेत. मात्र तिथपर्यंत पोचण्याचा मार्ग सुकर नाही. आरक्षणाच्या मदतीने ध्येय साध्य करणे शक्य होईल अशी आशा या युवकांच्या मनात आहे. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या मैदानात केवळ बुद्धिमत्ता कामाला येणार असे दिसत असताना शिक्षण आणि सेवा संधी केवळ आरक्षणामुळे मिळत नसेल तर त्याकरता मौनाचा आक्रोश केला पाहिजे या मतावर मराठा समाजातील युवक ठाम आहेत. संधीच्या शोधात असताना सर्वांना समान संधी मिळावी किंबहुना जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत त्यांना तरी या शर्यतीत उतरता यावे यासाठी शक्ती एकत्रीकरणाचा हा प्रयत्न आहे. आपली बुद्धिमत्ता व कार्यक्षमता जागतिक पातळीवरही सिद्ध करण्यासाठी या समाजातील युवक आज दाद मागतो आहे.
हे पण वाचा, कोल्हापूरात उद्या मुक मोर्चा, कोणलाही उलट-सुलट बोलू नका – संभाजीराजे
हे पण वाचा, ‘दोन्ही राजे एकत्र आल्याचे स्वागत, पण त्यांचं बोलणं भाजपच्या मिठाला जागल्यासारखं’
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा निर्णय एकीकडे स्थगित झालेला असताना जुलै २०१४ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात एका मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. ही मुलगी जातीने मराठा असल्यामुळे मराठा समाजाच्या वतीने निदर्शनं करण्यात आली. मराठा समाजानं एकवटून मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. पहिला मोर्चा ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादमधून काढण्यात आला. यानंतर बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबईसह राज्यातील ५८ ठिकाणी मूक मोर्चा काढण्यात आले. अनेक मोर्चांत लाखोंच्या संख्येनं लोक सहभागी झाले. राजकीय पुढारी थेट आयोजनात सहभागी नसले तरी मोर्चांमध्ये मागे उभं राहून सहभागी झाले होते. आझाद मैदानावरील झालेल्या ५८ वा मोर्चा हा मराठा आरक्षणाचा पहिला टप्प्याची सांगता होती.
हे पण वाचा, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांची उडी; मराठ्यांनो दलाल नेत्यांपासून सावध राहा
हे पण वाचा, भोसले समितीचा अहवाल सादर, मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची शिफारस
नव्वदीच्या दशकापासून शेतीचे निघालेले धिंडवडे, दुष्काळ, नापिकी, शेतमालाचे पडणारे ऐपतीबाहेरचे महागडे शिक्षण यामुळे आरक्षणाशिवाय न्याय नाही, असा रुजलेला समज. तरुणांचे म्हणणे : ‘काहीही करा, आम्हाला राखीव जागा द्या, असा आक्रमक पवित्रा घेत ५८ मुक मोर्चेनंतर मराठा आरक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. आरक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बोलक्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. जाळपोळ, दंगली, गुन्हे यांसारख्या घटनांनी आणि औरंगाबादच्या काकासाहेबांसारख्या युवकांनी दिलेल्या प्राणाच्या आहुतीमुळे महाराष्ट्र हादरुन गेला होता.
हे पण वाचा, “दिशाभूल करणं छत्रपती घराण्याच्या रक्तात नाही”, मराठा आरक्षणावर उदयनराजेंनी मांडली रोखठोक भूमिका
हे पण वाचा, नक्षलवाद्यांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा, छत्रपती संभाजीराजेंनी दिली प्रतिक्रिया
त्यामुळे, फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. २७ जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. परंतू, पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
हे पण वाचा, शरद पवारांचा मराठा आरक्षणाशी काडी मात्र संबंध नाही
हे पण वाचा, मराठा आरक्षण : विनायक मेटेंनी ठाकरे सरकारला खेचले न्यायालयात
गेल्या कित्तेक वर्षापासून मागणी करत असलेल्या मराठा समाजाने आंदोलनाच्या दोन्ही टप्प्यात मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे, रद्द झालेले आरक्षण मिळवून देण्यासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र दौराकरून दिग्गज नेत्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे, रायगडावरून आंदोलनाचा एल्गार पुकारणारे संभाजीराजेंची तिसऱ्या टप्प्यातील नवी रणनिती काय असणार आहे, या भूमिकेकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. आरक्षणाचे दोन टप्पे पुर्ण झाले, शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढून झाला, हिंसक मार्गाने काढून आता तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात होणार, अशावेळी आरक्षणासाठी नवी रणनिती तयार करण्याची गरज होती. त्यामुळे, संभाजीराजेंचा नवा गनिमी कावा काय असणार?, याकडे मराठा समाज आशेने पाहू लागला. परंतू, दरम्यानच्या काळात संभाजीराजेंनी कोपर्डी दौरा केला. अत्याचार झालेल्या पिडित कुटूंबीयांची भेट घेवून त्यांना सहनुभूती दिली. ती गरजेची होती. त्यात दुमत नाही. परंतू, संभाजीराजेंनी पुण्यात आल्यानंतर कोल्हापूरातील होणाऱ्या मोर्चाला मुक मोर्चाचे नाव दिले.
हे पण वाचा, मराठा आरक्षण :आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी दाखवले मंत्रालयासमोर काळे झेंडे
हे पण वाचा, मराठा आरक्षण.! ही मोर्चे काढण्याची वेळ नाही – संभाजीराजे
५८ मुक मोर्चे काढले, बोलके मोर्चे काढले, हिंसक पद्धतीचा वापर केला. कायद्याचा वापर केला. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. अशावेळी तिसऱ्या टप्प्यात शिवरायांचा नवा गणिमी कावा संभाजीराजेंनी आमंलात आणने अपेक्षित होते. परंतू, संभाजीराजेंनी कोल्हापूरातील मोर्चाला मुक मोर्चाचे नाव देवून मराठा समाजाला पुन्हा शुन्यावर आणले आहे. समाजाने दिलेल्या योगदानावर जणू पानीच फेरले आहे. कारण नव्या युक्तीची गजर समाजाला असताना राजेंनी कोपर्डीकडे वाटचाल करण्याचा इशाराच दिला आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाच्या आंदोलनातील योगदानावर पाणी फेरणार असून मराठ्यांच्या हाता घोर निराशा पडणार, हे नक्की.
Read Also :
- मराठा आरक्षण : ‘तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार’
- ‘मराठा आरक्षणासाठी 2 दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवा’
- ‘मराठा आरक्षणासाठी मिळून सुप्रीम कोर्टात जाऊ’,चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला सल्ला
- मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP पुरस्कृत, भाजपच्या मोठ्या नेत्याचा गंभीर आरोप
- मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका